नवी दिल्ली : देशात हायड्रोजन आणि वायू-आधारित इंधनांचा वाढता वापर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कायदेशीर मेट्रोलॉजी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कायदेशीर मेट्रोलॉजी नियम, २०१३ मध्ये बदल करत हायड्रोजन, एलपीजी, एलएनजी आणि सीएनजी इंधन वितरकांच्या पडताळणीची जबाबदारी सरकार-मान्यताप्राप्त खाजगी चाचणी केंद्रांकडे सोपवली आहे.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश देशातील वजन आणि मापन यंत्रणेची देखरेख अधिक सक्षम करणे, तसेच स्वच्छ इंधनाच्या वापराला चालना देणे हा आहे. नव्या सुधारणेमुळे सरकारी मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्रांद्वारे प्रमाणित करता येणाऱ्या उपकरणांची संख्या १८ वरून २३ पर्यंत वाढली आहे. या केंद्रांकडे वजन आणि मापन उपकरणांची चाचणी व पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध आहेत.
नवीन नियमांनुसार, पेट्रोल आणि डिझेल वितरण युनिट्सच्या पडताळणीसाठी प्रति नोझल ५ हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे, तर सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन डिस्पेंसरसाठी प्रति नोझल १० हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. नोझल म्हणजे इंधन पाईपच्या टोकावरील उपकरण, ज्याद्वारे वाहनांमध्ये पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅस भरला जातो. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे देशभरात पडताळणी सेवा अधिक जलद आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत. तसेच इंधन वितरण प्रक्रियेत अचूक मोजमाप आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होण्यास मदत होईल. भविष्यात हायड्रोजन आणि वायू-आधारित इंधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, सरकारने ही पावले उचलल्याचे सांगितले आहे.