नवी दिल्ली : चीनसह विविध देशांमधून भारतात अत्यंत कमी किमतीत होणाऱ्या उत्पादनांच्या 'डम्पिंग'मुळे (बेकायदेशीर साठेबाजी/विक्री) भारतीय उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे. मात्र, भारताने अँटी-डम्पिंग शुल्काची कडक अंमलबजावणी केल्यास देशाला दरवर्षी तब्बल २८,५४० कोटी रुपयांची परकीय चलन बचत होऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण दावा एका ताज्या अहवालात करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात वाणिज्य मंत्रालयाच्या सेंटर फॉर जागतिक व्यापार संघटना स्टडीजचे प्रमुख प्रीतम बॅनर्जी यांच्या हस्ते “भारतातील डंपिंग-विरोधी शुल्कांचा प्रभाव” हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. या वेळी रसायने, पॉलिमर, वस्त्रोद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रांतील देशातील प्रमुख उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सध्या परदेशी डम्पिंगमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे १.५४ लाख कोटी रुपयांचे अवाढव्य नुकसान होत आहे. योग्य पावले न उचलल्यास २०३० पर्यंत हे नुकसान २.७० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची भीती आहे. डम्पिंगमुळे देशांतर्गत कारखाने बंद पडत असून सध्या २४,००० तरुणांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. भविष्यात हा आकडा ४२,आठ हजार नोकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.: सध्या तपासणीअंतर्गत असलेल्या परदेशी उत्पादनांवर जर भारताने अँटी-डम्पिंग शुल्क लागू केले, तर देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण मिळेल आणि भारतात तब्बल ७०,००० कोटी रुपयांच्या नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल अनेकदा अँटी-डम्पिंग शुल्क लावल्यास वस्तू महाग होतील अशी भीती असते. मात्र, अहवालात ५६ प्रकरणांचा अभ्यास करून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, यामुळे अंतिम ग्राहकांवर होणारा परिणाम अत्यंत नगण्य म्हणजेच केवळ ०.०२३ टक्के इतकाच असेल. ९१% प्रकरणांमध्ये हा परिणाम ०.१०% पेक्षाही कमी असेल.३३ उत्पादनांच्या अभ्यासातून वास्तव समोरहा अहवाल मुख्यत्वे भारताला फटका बसणाऱ्या ३३ प्रमुख उत्पादनांच्या सखोल अभ्यासावर तयार करण्यात आला आहे.
चीनसारखे देश स्वतःच्या देशातील कंपन्यांना सबसिडी देऊन भारतात स्वस्त माल कोंबतात, ज्यामुळे भारतातील स्थानिक रसायने, कापड आणि पॉलिमर उद्योग उद्ध्वस्त होत आहेत. व्यापार उपाय महासंचालनालयाने शिफारस केलेले नियम तातडीने लागू केल्यास 'मेक इन इंडिया'ला मोठे बळ मिळेल, अशी आग्रही मागणी या अहवालाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच अहवालात व्यापार उपाय महासंचालनालयने शिफारस केलेली शुल्के तातडीने लागू करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता सुरक्षित राहून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि “विकसित भारत २०४७” या संकल्पनेला बळ मिळेल, असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे.