राज्यात एकीकडे नव्या शैक्षणिक वर्षाची लगबग सुरू असताना, दुसरीकडे गगनाला भिडलेल्या पेट्रोल (Petrol Price) आणि डिझेलच्या (Diesel Price) दरांमुळे स्कूल बस व्यावसायिक मोठ्या आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. सध्याच्या इंधनाच्या दरात जुन्याच शुल्कावर विद्यार्थ्यांना बस (School bus) सेवा देणे परवडत नसल्याचे सांगत 'स्कूल अँड कंपनी बस ओनर्स असोसिएशन'ने राज्य सरकारसमोर एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवला आहे. खर्चात बचत करण्यासाठी आठवड्यातील पाच दिवसांऐवजी केवळ तीन दिवस प्रत्यक्ष ऑफलाईन शाळा भरवावी आणि उर्वरित दोन दिवस विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन वर्ग सुरू ठेवावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच, शाळा एकाच सत्रात भरवण्याचा पर्यायही त्यांनी सुचवला आहे. (Maharashtra School news)
सरकारकडे सवलतीची मागणी आणि १ जूनचा अल्टिमेटम
या गंभीर प्रश्नावर राज्य सरकारने १ जूनपूर्वी आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, असे बस मालकांचे म्हणणे आहे. शासनाने शालेय वाहतूक क्षेत्राला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने इंधनावर विशेष सवलत किंवा अनुदान द्यावे, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. सरकारने जर वेळीच यावर तोडगा काढला नाही, तर शाळा सुरू होण्यापूर्वीच बसच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय सुवर्णमध्य काढणार आणि पालकांना दिलासा देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे..
१० दिवसांत इंधन दरात मोठी उसळी
स्कूल बस मालकांच्या या आक्रमक भूमिकेमागे इंधन दरातील सातत्यपूर्ण वाढ हेच मुख्य कारण आहे. गेल्या अवघ्या दहा दिवसांचा विचार केल्यास, इंधनाचे दर तब्बल चार वेळा वाढवण्यात आले आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार पेट्रोल २.६१ रुपयांनी तर डिझेल २.१७ रुपयांनी महागले आहे. १५ मे पासून सुरू झालेल्या या दरवाढीच्या सत्रामुळे, गेल्या दहा दिवसांत पेट्रोलच्या दरात एकूण ७ रुपये ३८ पैसे आणि डिझेलच्या दरात ७ रुपये ०९ पैशांची घसघशीत वाढ नोंदवली गेली आहे.
नागपूरमध्ये बस भाड्यात १५% वाढीचा निर्णय
वाढत्या इंधन दराचा थेट फटका आता नागपूरमधील पालकांच्या खिशाला बसणार हे स्पष्ट झाले आहे. 'नागपूर स्कूल बस व व्हॅन संघटने'ने वाहतूक शुल्कात १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ करण्याची तयारी केली आहे. या निर्णयानुसार, जे पालक आतापर्यंत महिन्याला १,००० रुपये मोजत होते, त्यांना आता १,२०० रुपये द्यावे लागतील. तर २,००० रुपये भाडे असणाऱ्यांना चक्क २,४०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. मात्र, नव्या नियमांनुसार या दरवाढीला परिवहन विभागाची अधिकृत मंजुरी मिळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे परिवहन विभाग या वाढीव दरांना हिरवा कंदील दाखवणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
शाळा २६ जूनपर्यंत लांबणीवर ?
केवळ महागाईच नव्हे, तर निसर्गाचा कोपही यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला मोठा अडथळा ठरत आहे. संपूर्ण विदर्भात सध्या उष्णतेची प्रचंड लाट असून अनेक जिल्ह्यांत पारा ४५ अंश सेल्सिअसच्या पार गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे सूतोवाच केले आहे. १० जूननंतरही जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर विदर्भातील शाळा नेहमीप्रमाणे १५ जूनला सुरू न करता, थेट २६ जून रोजी सुरू करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. शालेय शिक्षण विभाग लवकरच यावर बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेणार आहे. याव्यतिरिक्त, उन्हाचा त्रास टाळण्यासाठी नागपूर विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा केवळ सकाळच्या सत्रात घेण्याचा आणि परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.