मुबईकरांना नागरी सुख-सुविधा पुरवणारी मुंबई महानगरपालिका आता उत्पन्नाच्या बाबतीत पिछाडीवर पडत चालली आहे. जकात कर बंद झाल्यापासून पालिकेचे हक्काचे आणि सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन बंद झाले आहे. सध्या केवळ मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी या दोनच मुख्य स्रोतांवर पालिकेचा गाडा सुरू आहे आणि त्यातूनच पालिका मुंबईकरांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आता याचाच एक भाग म्हणून पालिका आयुक्तांनी एक नवा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव तयार केला आहे. २०१७ पासून ओसाड पडलेल्या मुंबईच्या वेशीवरील जुन्या जकात नाक्यांच्या जागांचे रूपांतर अत्याधुनिक 'बस टर्मिनल' आणि 'पार्किंग हब'मध्ये करण्याची ही योजना आहे. मात्र, या योजनेतून पालिकेला अपेक्षित असलेले ध्येय खरोखरच साध्य होईल का? मुंबईकरांच्या थेट जिव्हाळ्याच्या असलेल्या याच विषयावर आणि प्रकल्पाच्या उद्देशावर प्रकाश टाकणारा हा विशेष प्रपंच.
या योजनेअंतर्गत पालिका मानखुर्द जकात नाक्याच्या जागेवर आंतरराज्य बसेससाठी 'पार्किंग हब' साकारणार असून, त्यासाठी तब्बल १,५०० कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. येथे प्रवाशांसाठी थ्री-स्टार हॉटेल्स आणि अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा असतील. याच धर्तीवर दहिसर जकात नाक्यावरही थ्री-स्टार हॉटेल, दुचाकी, चारचाकी, बसेस आणि ट्रक्ससाठी पार्किंग हब उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. मुंबईत सध्या इतर राज्यांतून येणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्स बसेसमुळे मुंबईकरांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. ही कोंडी फोडण्यासाठी इतर राज्यांतून व शहरांतून येणाऱ्या या बसेसना मुंबईच्या वेशीवर म्हणजेच दहिसर आणि मानखुर्द जकात नाक्यांवरच रोखण्यात येणार आहे. तिथून पुढे प्रवाशांना शहरात येण्यासाठी मेट्रो, बेस्ट बसेस आणि टॅक्सी यांसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील. सध्या दहिसर जकात नाक्याची जागा १८,८६९ चौरस मीटर तर मानखुर्द जकात नाक्याची जागा २९,७७४ चौरस मीटर आहे. या दोन्ही मोक्याच्या जागा सध्या पालिकेच्या कोणत्याही उपयोगात येत नाहीत. त्यामुळे येथे पार्किंग हब उभारल्यास मुंबईतील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल आणि पालिकेलाही मोठा महसूल मिळेल, असा पालिकेचा दावा आहे.
मात्र, यात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. पालिकेचा उद्देश कितीही चांगला असला, तरी हा प्रकल्प प्रत्यक्षात यशस्वी करण्यासाठी अनेक मोठे अडथळे पार करावे लागणार आहेत. मुळात, आजघडीला दररोज सुमारे एक ते दीड हजार खासगी ट्रॅव्हल्स बसेस मुंबईत प्रवेश करतात. संध्याकाळी बाहेर पडताना या बसेस दादर, सायन, चेंबूर, ठाणे, वांद्रे, अंधेरी आणि बोरिवली यांसारख्या प्रमुख नाक्यांवर उभ्या राहून प्रचंड वाहतूक कोंडी करतात. या व्यवसायात मोठे आर्थिक व्यवहार गुंतलेले असल्याने वाहतूक पोलिसांकडूनही या बसेसवर ठोस कारवाई केली जात नाही, हे उघड गुपित आहे. या ट्रॅव्हल्समुळे मुंबईत जागोजागी ट्रॅव्हल्स एजंट्सचे पेव फुटले असून, भाड्याने दुकाने घेऊन किंवा इतर उद्योगांचे परवाने वापरून हे व्यवसाय बिनधास्तपणे थाटले जात आहेत. या संपूर्ण व्यवसायात कोणतेही नियम उरलेले नसून सर्व काही अनियंत्रितपणे सुरू आहे. या बसेस दिवसभर मुंबईतील वेगवेगळ्या रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे पार्क केल्या जातात. यापूर्वी वडाळा येथील 'ट्रक टर्मिनल' हे आंतरराज्य बस टर्मिनलसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते, मात्र खासगी वाहतूकदारांनी त्यात रस न घेतल्यामुळे त्या चांगल्या योजनेचा पार बऱ्या वाजला. त्यामुळे पालिकेच्या या नव्या योजनेला तरी हे खासगी ट्रॅव्हल्स चालक कितपत प्रतिसाद देतील, याबाबत मोठी शंका आहे.
याचे मुख्य कारण म्हणजे, आज खासगी वाहतूकदारांची एक अत्यंत बलाढ्य 'लॉबी' निर्माण झाली आहे, जी आपल्या सोयीनुसार कायदे आणि नियम वाकवून घेते. काही वर्षांपूर्वी मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी 'बाहेरून येणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्स बसेसना सकाळी ८ नंतर मुंबईत प्रवेश दिला जाणार नाही', असा नियम करण्यात आला होता. मात्र, या वाहतूकदारांच्या लॉबीने थेट सरकार दरबारी वजन वापरून या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला, नियम वाकवला आणि आपली वाहतूक पूर्ववत सुरू करून घेतली. खासगी बसेसच्या करांमध्ये किंवा टोलमध्ये थोडी जरी वाढ केली, तरी ही लॉबी लगेच सक्रिय होते आणि सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेते. वाहतूक विभागाने कोणताही कडक नियम लागू केला की, ही लॉबी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत किंवा वरिष्ठांपर्यंत पोहोचते आणि तो नियम एका-दोन दिवसांत रद्द करून घेण्याची ताकद या वाहतूकदारांकडे आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या नव्या प्रस्तावित प्रकल्पाला कितपत ठोस यश मिळेल, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे.
आता या प्रकल्पाकडे प्रवाशांच्या दृष्टिकोनातून पाहणेही गरजेचे आहे. जर या सर्व बसेस दहिसर किंवा मानखुर्द (वाशीजवळ) जकात नाक्यांवरच थांबवल्या, तर लांबचा प्रवास करून आलेल्या प्रवाशांना आपल्या कुटुंबासह आणि जड सामानसुमानांसह तिथे उतरावे लागेल. तिथून पुढे मुंबईतील आपल्या निश्चित स्थळी जाण्यासाठी दुसरा पर्याय शोधणे हा प्रवाशांसाठी एक मोठा 'द्रविडी प्राणायाम' ठरणार आहे. कारण, मुंबईतील सध्याची 'बेस्ट' सेवा किंवा मेट्रो-मोनोचे जाळे या प्रवाशांच्या ओझ्याला पूर्णपणे पूरक ठरू शकेल का, हा प्रश्नच आहे. राहता राहिला प्रश्न रिक्षा आणि टॅक्सीवाल्यांचा; अशा मोक्याच्या ठिकाणी रिक्षा-टॅक्सीचालक प्रवाशांची मोठी आर्थिक अडवणूक करण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या दादर, वांद्रे टर्मिनस किंवा लोकमान्य टिळक टर्मिनस (कुर्ला)सारख्या दूरच्या स्थानकांवर उतरून मुंबईत आपल्या घरी जाणे प्रवाशांना किती आर्थिक भुर्दंडाचे ठरते, हे आपण रोज पाहत आहोत. प्रशासनाने कितीही कडक नियम केले, तरी अशा ठिकाणी प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक होतेच, हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही.