नवी दिल्ली : पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकार दर महिन्याला ८० कोटी लोकांना अन्नधान्याचा (रेशन) पुरवठा करत आहे. ही योजना योग्य पद्धतीनं सुरू ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 'अर्थक-पीडीएस' योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत काही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणांचा लाभ गरीब कुटुंबांना होईल. या सुधारणांमुळे राज्यांना मदत होईल. सोबतच अन्नधान्याची चोरी रोखली जाईल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) म्हणजेच अन्न पुरवठा व्यवस्था अधिक मजबूत, आधुनिक आणि पारदर्शक करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. यासाठी केंद्र सरकारनं २५,५३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत तीन विशेष बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्य सरकारांना पाठिंबा देणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि आता पीडीएस लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी एआय चा वापर करणे यांचा समावेश आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मोठ्या गोदामांमधून प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत, तालुक्यांपर्यंत आणि अखेरीस शिधावाटप दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवताना राज्य सरकारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत देईल.
दुसरा बदल म्हणजे रेशन दुकान मालकांचे कमिशन वाढवले जाईल. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "रेशन डीलर्सचे कमिशन बऱ्याच काळापासून वाढवण्यात आले नव्हते. डीलर कमिशन वाढवण्याची सातत्याने मागणी होत होती. आज सरकारने ही मागणी मान्य करून त्यांचे कमिशन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिसरा आणि अंतिम बदल म्हणजे संपूर्ण शिधावाटप प्रणाली अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "सरकार या भव्य अर्थसंकल्पातून शिधावाटप वितरणाचा खर्च भागवेल, दुकानदारांची कमाई वाढवेल आणि संपूर्ण प्रणालीचे डिजिटलीकरण व आधुनिकीकरण करेल. सध्याच्या उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीवर सर्व मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधानांचा संदेश देशाला पोहोचवण्यासाठी अनेक ट्विट्स करण्यात आले. त्या संदेशाला प्रतिसाद म्हणून, प्रत्येक मंत्रालय आणि विभाग आपापल्या अधिकारक्षेत्रात कोणती विशिष्ट पावले उचलू शकतात, यावर चर्चा करण्यात आली."