PoK Protest : दडपशाहीविरोधात PoK पेटणार? जनआंदोलनामुळे पाकिस्तानची चिंता वाढली

इस्लामाबाद : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओजेके) परिस्थिती पुन्हा एकदा स्फोटक बनली आहे. वाढत्या महागाई, मानवाधिकार उल्लंघना आणि दडपशाहीविरोधात जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीने (जेएएसी) 24 ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनामुळे पाकिस्तानी प्रशासनाच्या पायाखालची जमीन सरकली असून, संपूर्ण भागात तणावाचे वातावरण पसरले आहे. कोटली हे या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र असणार आहे, जिथे एका भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. रावळाकोट आणि अब्बासपूर येथील धरणे आंदोलक कोटलीच्या मुख्य सभेत सामील होणार आहेत. त्याचबरोबर मुझफ्फराबाद आणि मीरपूर येथे 'चक्का जाम' आंदोलनाची जोरदार तयारी सुरू आहे. गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या आंदोलनादरम्यान पाकिस्तानी लष्कराने 150 आंदोलकांची हत्या केल्याचा दावा केला जात आहे, तर 200 हून अधिक महिला व तरुणींचे अपहरण झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मूलभूत मागण्या आणि राजकीय रोष

जेएएसीचे आंदोलन सुरुवातीला वाढीव वीजबिले, गव्हाच्या पिठाच्या किमती आणि आर्थिक अनुदानाच्या मुद्द्यांवर सुरू झाले होते. मात्र, आता त्यात शासन आणि प्रशासनाचे उत्तरदायित्व, नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि विधानसभेतील राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा जोडला गेला आहे. विशेषतः, पाकिस्तानात राहणाऱ्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी असलेल्या 12 आरक्षित जागा रद्द करण्याची आंदोलकांची मुख्य मागणी आहे. ही व्यवस्था स्थानिक मतदारांच्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचा जेएएसीचा दावा आहे.

इंटरनेट बंदी आणि जनजीवन विस्कळीत

मुझफ्फराबादमध्ये तब्बल 136 दिवसांनंतर इंटरनेट सेवा काहीशी पूर्ववत झाली असली, तरी पूंछ आणि कोटलीसह अनेक भागांत मोबाइल व इंटरनेटवर अद्यापही निर्बंध कायम आहेत. यामुळे विद्यार्थी, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांचे हाल सुरू आहेत. बाजारपेठा अंशतः बंद असून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. आंदोलकांनी नागरी सुविधा तातडीने पूर्ववत करण्याची आणि सुरक्षा निर्बंध हटवण्याची मागणी लावून धरली आहे.

नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते परिस्थिती

स्थानिक कठपुतळी सरकार आणि पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी जेएएसीच्या नेतृत्वासोबत अद्याप कोणतीही ठोस चर्चा केलेली नाही. मागण्या मान्य न झाल्यास परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. फसवणूक झाल्यास आणखी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिल्याने पाक प्रशासनाच्या चिंतेत भर पडली आहे.