कांद्याची १,५८० रुपये दराने खरेदी; दोन ते दहा लाख टन कांद्याची अतिरिक्त खरेदी
इथेनॉल कोटा वाढ, ऊस एमएसपी पुनर्विचारासह शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगाला मोठा दिलासा देत केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत प्रति क्विंटल १,५८० रुपये दराने कांदा खरेदी, अतिरिक्त दोन ते दहा लाख टन खरेदी, कांद्याच्या साठवणूक आणि सॉर्टिंग-ग्रेडिंग सुविधांचा विस्तार, इथेनॉल कोटा वाढविणे, ऊसाच्या किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) पुनर्विचार, साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन तसेच ऊस कामगारांच्या ईपीएफ प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मोठा आधार मिळणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राज्यातील वरिष्ठ प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील शेती आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही बैठक केवळ चर्चा करणारी नसून प्रत्यक्ष निर्णय घेणारी ठरल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढ-उतारांचा फटका बसू नये यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करण्याचे निर्देश अमित शाह यांनी दिले. यासाठी प्रति क्विंटल १,५८० रुपये दर निश्चित करण्यात आला असून खरेदीची क्षमता आणखी दोन ते दहा लाख टनांनी वाढविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच कांद्याच्या साठवणुकीसाठी आधुनिक गोदामे, सॉर्टिंग आणि ग्रेडिंग सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कांदा निर्यात वाढविण्यासाठीही केंद्र सरकार सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या मागण्यांनाही बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. इथेनॉल उत्पादनाचा कोटा वाढविणे, ऊसाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याबाबत पुनर्विचार करणे, साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे तसेच उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याबाबत केंद्राने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यामुळे साखर उद्योगाला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मदत करण्याचा निर्णय घेतला असून विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रभावित शेतकऱ्यांना सहाय्य दिले जाणार असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना शिंदे म्हणाले की, केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे कांदा उत्पादक, ऊस उत्पादक, ऊसतोड कामगार आणि साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत घेतलेले हे निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे ठरणार असून महाराष्ट्रातील कृषी आणि सहकार क्षेत्राच्या विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी या बैठकीचे वर्णन "अत्यंत सकारात्मक आणि निर्णयक्षम बैठक" असे केले.
आज दिल्लीत झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, डॉ. राहुल आहेर, विनय कोरे, राहुल कुल, अभिमन्यु पवार, विनय कोरे, राजेश टोपे, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर महासंघाचे जयप्रकाश दांडेगावकर, रणजितसिंह निंबाळकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, सुहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे , साखर आयुक्त संजय कोलते आदी उपस्थित होते.