Malegaon : मोसम नदीपात्रात (Mosam river) सोडण्यात येणारे जनावरांच्या कत्तलीचे रक्तमिश्रित पाणी आणि सायझिंग उद्योगांतील घातक रसायनांमुळे होणारे जलप्रदूषण तातडीने थांबवावे, या मागणीसाठी सार्वजनिक नागरी सुविधा समितीचे अध्यक्ष रामदास बोरसे यांनी आमरण उपोषण केले होते. जनावरांची अवैध कत्तल रोखण्यासाठी संवेदनशील भागांवर ‘ड्रोन कॅमेऱ्यां’द्वारे चोवीस तास नजर ठेवली जाईल, असे ठोस आश्वासन नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी उपोषणकर्त्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे दिले. आणि प्रशासनाने मध्यस्थी केल्याने बोरसे यांनी आमरण उपोषण थांबवले.
प्रशासनाचे दावे हवेत विरले
मात्र प्रशासनातर्फे केल्या गेलेल्या विविध उपाययोजनांचे दावे मोसम नदीतील (Mosam river) रक्ताळलेल्या पाण्याने अक्षरशः फोल ठरल्याचे दिसून आले. बकरी ईदच्या ( Eid ) निमित्ताने कुर्बानी देताना जनावरांची अवैध कत्तल रस्त्यावर होत असल्याने गटारांद्वारे रक्तमिश्रित पाणी थेट मोसम नदी पात्रात वाहून येते. याच पार्श्वभूमीवर यंदा याबद्दल विशेष खबरदारी घेण्यात आल्याचा मोठा गाजावाजा प्रशासनातर्फे करण्यात आला. मात्र,एवढे करूनही, गुरुवारी रक्तमिश्रित पाण्यामुळे मोसम नदीपात्र लाल झाल्याचे दृश्य दिसून आले.
रामदास बोरसे पुन्हा आक्रमक
मोसम नदीपात्रात (Mosam river) पुन्हा एकदा रक्तमिश्रित पाणी वाहिल्याचे दृश्य दिसल्याने मालेगावात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. यासंदर्भातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन हवेतच विरल्याचे पाहायला मिळाल्याने संतप्त झालेले सार्वजनिक नागरी सुविधा समितीचे अध्यक्ष रामदास बोरसे (Ramdas Borse) यांनी गुरुवारी नदी परिसरात धाव घेऊन आंदोलन छेडले. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत अखेर कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव (Municipal Commissioner Ravindra Jadhav) यांनी तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
शहर अभियंता कैलास बच्छाव, स्वच्छता विभागाचे साहाय्यक आयुक्त अनिल पारखे व प्रभाग अधिकारी श्याम बुरकुल अशी निलंबित करण्यात आलेल्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. जिल्हाधिकारी व मनपाच्या सक्त आदेशांनंतरही मोसम नदीत रक्तमिश्रित पाणी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना न करणे, कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर व बेजबाबदार वर्तन करणे, यामुळे प्रशासनाची प्रतिमा मलिन करणे, असा गंभीर ठपका निलंबित अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमान्वये निलंबित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी देखील प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दरम्यान,बेकायदेशीर कत्तल रोखण्यासाठी नेमून दिलेल्या कामात कुचराई करणाऱ्या अन्य कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाईल, असे आश्वासन अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.