जालना : निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी समितीची स्थापना झाली. या शिंदे समितीने मराठा समाजाच्या नोंदी तपासल्या आहेत. समितीने आतापर्यंत ५८ लाख जणांच्या कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. तसेच कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या १२ लाख जणांना प्रमाणपत्र दिली आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून शिंदे समितीने हे काम केले आहे, अशी माहिती महायुती सरकारचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षणासाठी मराठवाड्यात तीन लाख आठ हजार ८९८ लोकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी तीन लाख २५१ लोकांना तातडीने दाखले मिळाले आहेत. नाकारल्यांची संख्या ४२७ आहे. शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून मराठवाड्यात ६१ हजार २३० प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये काम कमी आहे. धाराशिव, परभणी, हिंगोलीमध्ये काम कमी आहे. सर्वाधिक काम बीड जिल्ह्यात आहे, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
शिंदे समिती स्थापन केल्यापासून म्हणजेच ७ सप्टेंबर २०२३ पासून १९ मे २०२६ अखेर राज्यामध्ये वितरित दाखले १२ लाख ९६ हजार आहेत. त्यामध्ये मराठवाड्यातील वितरित दाखल्याची संख्या ही तीन लाख २५१ इतकी आहे.
मराठा समाजाने केलेल्या आंदोलन प्रकरणी एकूण ९६१ गुन्हे दाखल झाले होते. यातील ८२७ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तर ६४ गंभीर गुन्हे आपण मागे घेऊन शकत नाहीत, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मराठा-कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा तरुणांना उद्योग आणि व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यात आले. मराठा समाजातील उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी सुमारे ३,५५३ अधिसंख्य पदे निर्माण करून मोठा दिलासा देण्यात आला. 'सारथी' (SARATHI) संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण आणि विविध अभ्यासक्रमांसाठी भरीव आर्थिक मदत व शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत मराठा विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणात ५० ते १०० फी माफीचा लाभ दिला जात आहे. जिल्हास्तरावर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 'छत्रपती वसतिगृह' (Hostel) योजना राबवून राहण्याची व जेवणाची मोफत सोय करण्यात आली आहे.