देशातील पहिला प्रकल्प; ३०० कोटींची गुंतवणूक, प्रतिदिन २८ टन गॅसनिर्मितीचे उद्दिष्ट
मुंबई : कचऱ्याची समस्या कायमची निकाली काढण्यासाठी नागपूर महापालिकेने स्तुत्य पाऊल उचलले असून, भांडेवाडी येथे देशातील पहिला एकात्मिक शहर घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प साकारला जात आहे. संपूर्णपणे खाजगी गुंतवणुकीतून उभारल्या जाणाऱ्या या ३०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पामुळे नागपूर शहर कचरामुक्त होण्यास मोठी मदत होणार आहे. या अत्याधुनिक प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरातील दररोजच्या तब्बल १ हजार २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्यातून प्रतिदिन २८ टन बायोगॅसची निर्मिती केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली. या प्रकल्पामुळे नागपूर हे घनकचरा व्यवस्थापनात देशासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
भांडेवाडी परिसरातील या प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. 'केवा सुस बडे' या आंतरराष्ट्रीय उद्योग समूहातर्फे हा प्रकल्प उभारला जात आहे. याप्रसंगी महसूल व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीना हातीबेड, स्थायी समिती सभापती शिवानी दानी, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान आणि मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प एकूण तीन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार असून, येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तो पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल. शहरातून संकलित होणाऱ्या ओल्या आणि सुक्या कचऱ्यावर अत्यंत आधुनिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाईल. या प्रक्रियेनंतर केवळ बायोगॅस नव्हे, तर चांगल्या दर्जाचे कंपोस्ट खत आणि सुक्या कचऱ्यापासून 'पॉवर प्लेट्स' (इंधन) तयार केले जाणार आहे. या पॉवर प्लेट्सचा वापर 'महाजनको'च्या वीज केंद्रांसाठी ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल.
दरवर्षी १५ लाख रुपयांची रॉयल्टी मिळणार :
खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) सुरू होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी नागपूर महानगरपालिकेला कोणताही आर्थिक खर्च करावा लागणार नाही. उलट, शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावर मनपाचा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा दैनंदिन खर्च यामुळे वाचणार आहे. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी ३० एकर जागा उपलब्ध करून दिली असून, उत्पादित होणाऱ्या गॅसच्या विक्रीतून मनपाला दरवर्षी १५ लाख रुपयांची रॉयल्टी देखील मिळणार आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापर होणार :
या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या बायोगॅसचा वापर शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी केला जाईल. नागपूर महानगरपालिकेच्या ताफ्यातील १९८ बसेससाठी या गॅसच्या माध्यमातून 'सीएनजी' (ग्रीन एनर्जी) इंधन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, ज्यामुळे वायू प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होईल. हा संपूर्ण प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून, यामुळे परिसरातील नागरिकांना अथवा निसर्गाला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.