महाराष्ट्रात डिजिटल शासनसेवांना मिळणार नवी गती ! डिजिटल शासनसेवा प्लॅटफॉर्म तात्काळ सुरु करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल सेवा वितरणावर भर दिला आहे. ‘महाडीबीटी 2.0’, ‘आपले सरकार 2.0’ आणि ‘मैत्री 2.0’ या प्लॅटफॉर्मवरील प्रलंबित कामे 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या डिजिटल सेवा प्लॅटफॉर्मचे 26 जानेवारी रोजी लोकार्पण करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी यासंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीत डिजिटल सेवांचे एकत्रीकरण, प्रलंबित कामांचा आढावा आणि नागरिकांना अखंड ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.

एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शासनाने संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. त्याचे बॅकएंड 'जीपीआर'नुसार सक्षमपणे विकसित करणे आणि प्रत्यक्ष सेवा वितरण प्रभावी होणे आवश्यक आहे. ही व्यवस्था अखंडपणे कार्यान्वित झाल्यास विभागांवरील दैनंदिन प्रशासकीय ताण 50 टक्क्यांनी कमी होईल आणि नागरिकांना शासकीय कार्यालयांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्याची आवश्यकता भासणार नाही. विभागांनी विकासाच्या टप्प्यावर आवश्यकतांमध्ये वारंवार बदल करू नयेत. त्याचप्रमाणे महाआयटीने विभागांच्या अपेक्षांनुसार तांत्रिक विकास करावा. विभागांच्या अडचणींची नियमित नोंद घेऊन त्यांचे कालबद्ध निराकरण करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती राबवावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उच्चाधिकार समितीने विषय मंजूर केल्यानंतर संबंधित विभागांनी तीन दिवसांत शासन निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. प्रत्येक विभागाने उलट कालगणनेनुसार नियोजन करून प्रलंबित कामे निकाली काढावीत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

प्रलंबित कामे 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश

डिजिटल सेवा प्लॅटफॉर्म निर्धारित वेळेत सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कालबद्ध नियोजनावर भर दिला. सर्व विभागांनी प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन निश्चित मुदतीत कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश देण्यात आले.उच्चाधिकार समितीने एखादा विषय मंजूर केल्यानंतर संबंधित विभागांनी तीन दिवसांत शासन निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. विकास प्रक्रियेदरम्यान आवश्यकतांमध्ये वारंवार बदल टाळावेत आणि विभागांच्या तांत्रिक अडचणींचे नियमितपणे निराकरण करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती तयार करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

केवळ तांत्रिक कामे पूर्ण करणे म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे यश नव्हे, तर नागरिकांना सेवा वापरताना प्रत्यक्षात किती सोय होते, हे महत्त्वाचे आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. नागरिकांना शासकीय सेवा सहजपणे मिळतात का, अर्ज प्रक्रिया सुलभ आहे का आणि सेवा वेळेत पूर्ण होते का, याबाबत सकारात्मक अभिप्राय मिळणे आवश्यक आहे. नागरिकांचा अनुभव सुधारण्यावर संबंधित विभागांनी विशेष लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

30 नोव्हेंबरपर्यंत बाह्य पोर्टल्सचे एकत्रीकरण

विविध विभागांची बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’ या प्लॅटफॉर्मशी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. उच्चाधिकार समितीने मंजूर केलेल्या राज्य शासन ते नागरिक आणि राज्य शासन ते व्यवसाय या श्रेणीतील सेवांचा विकास आणि एकात्मीकरणही याच कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, वापरकर्ता स्वीकार चाचणी, क्षेत्रीय चाचणी, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वापरकर्ता पुस्तिका तयार करणे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे ही कामे 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

1,222 सेवांचा आढावा; 723 सेवांचे तर्कसंगतीकरण

शासकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी तपासण्यात आलेल्या 1,222 सेवांपैकी 723 सेवांचे तर्कसंगतीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये 32 बिगर-सेवा, 83 कालबाह्य सेवा, 51 तत्काळ सेवा आणि 333 दुबार किंवा पूरक सेवांचा समावेश आहे. उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने 46 उपविभागांतील 467 सेवांवर पुढील प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

‘एक कंत्राटदार-एक ओळख क्रमांक’ 

निवृत्तिवेतनासाठी डेटाबेसच्या माध्यमातून संभाव्य लाभार्थ्यांची सक्रियपणे ओळख करण्याची नवी प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. राज्यभरात 8 लाख 90 हजार संभाव्य लाभार्थी ओळखण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीचा राज्य शिक्षण मंडळाशी समन्वय करून विद्यार्थ्यांचे सत्यापित क्रीडा गुण परीक्षेच्या निकालात आपोआप समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया विकसित करण्यात येणार आहे. विविध महामंडळांच्या 130 योजना प्रमाणित अर्जांसह महाडीबीटी 2.0 वर आणल्या जाणार आहेत. नऊ विभागांच्या 1 हजार 700 पेक्षा अधिक वसतिगृहांसाठी एकत्रित ‘महाहोस्टेल’ प्लॅटफॉर्म, तसेच सर्व शासकीय कंत्राटांसाठी ‘एक कंत्राटदार-एक ओळख क्रमांक’ असलेले एकत्रित नोंदणी पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.

‘स्मार्ट’ केंद्रांचा गौरव करण्याचे नियोजन

राज्यातील 32 हजार 479 सक्रिय सेवा केंद्रांपैकी 17 हजार 517 केंद्रांनी प्रमाणित निकषांची पूर्तता केल्याचा अहवाल दिला असून 12 हजार 824 केंद्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. अर्जसंख्या, कार्यरत दिवस, मंजुरीचे प्रमाण, नागरिकांचा अभिप्राय आणि गुणवत्ता निकषांच्या आधारे केंद्रांचे ‘स्मार्ट’, ‘सक्षम’, ‘उदयोन्मुख’ आणि ‘प्रयत्नशील’ असे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. ‘स्मार्ट’ केंद्रांचा गौरव 26 जानेवारी 2027 रोजी करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह गृह, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, महसूल, नगरविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, पर्यटन, उद्योग, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, कृषी, महिला व बाल विकास, पदुम, कामगार, ओबीसी, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे वरिष्ठ प्रशासकीय सनदी अधिकारी, समग्र संस्था प्रतिनिधी यांच्यासह टीम महाआयटी, टीम मैत्री, टीम समग्र उपस्थित होती.

एकंदरीत, महाराष्ट्रातील डिजिटल शासनसेवा अधिक वेगवान, सुलभ आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने कालबद्ध नियोजनावर भर दिला आहे. आता निश्चित मुदतीत प्रलंबित कामे पूर्ण करून या सुविधांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत कितपत पोहोचतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.