मंत्री आदिती तटकरे; ई-केवायसी केलेली एकही महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही
मुंबई : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तून तब्बल ८० लाख महिलांना अपात्र करून योजनेला कात्री लावण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र, "राज्यातील ८० लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून वगळण्यात आलेले नाही. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली एकही पात्र महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही," अशी ग्वाही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोमवारी दिली. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढत ८० लाखांच्या या आकड्यामागचे नेमके गणित आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट केली.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजनेतील अर्ज सरसकट बाद करण्यात आलेले नाहीत. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) करणाऱ्या सरकारच्या प्रत्येक योजनेसाठी ई-केवायसी अनिवार्य असते. लाडकी बहीण योजनेसाठी ही प्रक्रिया गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू असून, महिलांना वारंवार मुदतवाढ देऊन तब्बल ८ ते १० महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी देण्यात आला होता. ३० एप्रिलपर्यंत ही अंतिम मुदत होती. त्यामुळे या ८० लाख महिलांमध्ये बहुतांश अशा आहेत, ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
छाननी प्रक्रियेतील तपशील जाहीर करताना तटकरे यांनी सांगितले की, आयटी विभागाकडून गेल्या साडेदहा महिन्यांचा डेटा मागवण्यात आला होता. त्यानुसार या ८० लाखांच्या आकड्यामध्ये विविध कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या घटकांचा समावेश आहे. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या सुमारे साडेअकरा ते बारा लाख महिलांचा यात समावेश आहे. ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या साडेचार ते पाच लाख महिला यातून बाहेर पडल्या आहेत. आरटीओच्या डॅशबोर्डनुसार नावावर चारचाकी वाहन असूनही लाभ घेणाऱ्या सव्वातीन लाख महिलांची नावे समोर आली आहेत. मात्र, 'आमच्या नावावर वाहन नाही' अशी निवेदने ज्या महिलांनी दिली आहेत, त्यांची फेरतपासणी केली जाईल.
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या साडेचौदा हजार शासकीय कर्मचारी महिला आढळल्या असून, त्यांच्याकडून आता मानधनाची वसुली सुरू आहे. संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण योजना अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची नावे छाननीतून कट करण्यात आली आहेत. मात्र, त्यांना दोन्हीपैकी एका योजनेचा लाभ पूर्ववत मिळत राहील, असेही तटकरे यांनी सांगितले.
तांत्रिक अडचणी दूर करून फेरतपासणी सुरू
ई-केवायसी करूनही काही महिलांचा लाभ तांत्रिक अडचणींमुळे बंद झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यावर बोलताना आदिती तटकरे म्हणाल्या, "अशा लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची आम्ही फेरतपासणी करत आहोत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि मंत्रिमंडळासोबत सविस्तर चर्चा सुरू आहे. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे कोणत्याही पात्र महिलेचे मानधन थांबणार नाही."
गेल्या आठवड्यापासून पात्र महिलांच्या खात्यात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचे थकीत हप्ते वितरित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. हे वितरण पूर्ण झाल्यानंतरच अपात्र ठरलेल्या महिलांची अचूक आणि अंतिम संख्या स्पष्ट होईल, असे सांगत महिलांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.