काठमांडू : भारत आणि नेपाळमधील सीमावाद सोडवण्यासाठी ब्रिटनची मदत मागणारे नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा धक्का बसला आहे. "हा भारत आणि नेपाळमधील पूर्णपणे द्विपक्षीय मुद्दा असून, लंडन यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही," अशी स्पष्ट भूमिका ब्रिटनने घेतली आहे. १८१६ च्या 'सुगौली करारा'चा हवाला देत बालेन शाह यांनी ब्रिटनकडे या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची मागणी केली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह आणि त्यांचे मुख्य सल्लागार कुमार ब्यांजंकर यांनी नुकतीच नेपाळमधील ब्रिटिश राजदूत रॉब फेन यांची भेट घेतली. या वेळी ब्यांजंकर यांनी युक्तिवाद केला की, "१८१६ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या सुगौली तहात ब्रिटन हा मुख्य पक्षकार होता. त्यामुळे हा सीमावाद सोडवण्यासाठी ब्रिटनने पुढाकार घ्यावा." मात्र, ब्रिटिश राजदूत फेन यांनी ही मागणी थेट फेटाळून लावली. १८१६ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात 'सुगौली करार' झाला होता, ज्याअन्वये दोन्ही देशांमधील सीमा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, नेपाळमधील काही घटकांच्या मते, या करारामुळे काठमांडूचा काही भूभाग भारताकडे गेला. उत्तराखंडमधील 'कालापानी' क्षेत्रावरून दोन्ही देशांमध्ये असलेला वाद हे याचे मुख्य उदाहरण आहे.
बालेन शाह यांच्या विधानावरून नेपाळ संसदेत गदारोळ
रविवारी (३१ मे) संसदेत बोलताना बालेन शाह यांनी सीमावादासंदर्भात एक वादग्रस्त विधान केले. "मी जेव्हा प्रशासकीय जबाबदारीत आलो, तेव्हा मला कळले की नेपाळनेही भारताच्या काही भूभागावर अतिक्रमण केले आहे," असे विधान शाह यांनी केले. त्यांच्या या विधानानंतर नेपाळच्या राजकारणात तीव्र पडसाद उमटले असून, विरोधी कम्युनिस्ट पक्षाने या विधानाचा 'देशद्रोह' म्हणून निषेध केला आहे आणि शाह यांनी देशाची माफी मागावी अशी मागणी केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण
बालेन शाह यांच्या या वादग्रस्त विधानानंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने एक निवेदन जारी करून हे वृत्त फेटाळले आहे. मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, "नेपाळने कोणत्याही भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केलेले नाही. काही नेपाळी शेतकरी सीमेपलीकडे भारतात शेती करतात, याचा अर्थ भूभागावर ताबा असा होत नाही." या अंतर्गत दबावामुळे सध्या बालेन शाह यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.