जिल्हाधिकाऱ्यांना वारसांच्या पडताळणीचे निर्देश; सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक जारी
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या आंदोलनातील मृतांच्या पात्र वारसांना आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (एमआयडीसी) नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अनुषंगाने प्रक्रियेला गती देत, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील मृत आंदोलकांच्या वारसांची तातडीने कायदेशीर पडताळणी करून त्यांना प्रमाणपत्रे वितरित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
यापूर्वी, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. याच धर्तीवर आता 'एमआयडीसी'मध्येही मृत आंदोलकांच्या एका वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत सामावून घेतले जाईल. राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांना यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी आता प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या असून सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) या संदर्भातील विशेष परिपत्रक सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी केले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, एमआयडीसीत अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासाठी मृत आंदोलकांच्या वारसांची पडताळणी अत्यंत काटेकोर आणि अचूक असणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मृतांच्या वारसांची तातडीने, गतिमान आणि योग्य ती शहानिशा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर संपूर्ण चौकशी व तपासणी करून पात्र ठरलेल्या वारसांना अधिकृत प्रमाणपत्र वितरित करावे, जेणेकरून त्यांना एमआयडीसीमधील नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ही सर्व प्रक्रिया विहित मुदतीत आणि प्राधान्याने राबवण्याच्या सूचनाही सरकारने प्रशासनाला दिल्या आहेत.