आचारसंहितेनंतर निकषांची घोषणा, ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार
मुंबई : महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली असून, राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करणाऱ्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'ला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, सध्या राज्यात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे या योजनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. आचारसंहितेची मुदत संपल्यानंतर कर्जमाफीचे सविस्तर निकष जाहीर केले जाणार असले, तरी २० जूनपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कसे जमा करता येतील, यादृष्टीने सरकारने युद्धपातळीवर प्रशासकीय हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सध्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमधील निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्यामुळे राज्यात आचारसंहितेचे नियम लागू आहेत. या काळात नियमांचा भंग होऊ नये आणि विरोधकांना निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याची संधी मिळू नये, यासाठी सरकारने ही कायदेशीर खबरदारी घेतली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज या योजनेअंतर्गत माफ केले जाणार आहे. या कर्जमाफीसाठी राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे २५ ते ३६ हजार कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, थकबाकीदारांसह नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली असली, तरी निवडणुकीची मतमोजणी पूर्ण होऊन आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा आणि अर्जांच्या प्रक्रियेचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला जाईल. कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी नेमके निकष काय असतील आणि अर्जांची छाननी कशी केली जाईल, याची सविस्तर माहिती निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतरच अधिकृतपणे जाहीर होणार आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीनंतर कार्यवाही - मुख्यमंत्री
मंत्रिमंडळ बैठकीआधी शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय मंत्रिमंडळाच्या (कॅबिनेट) पटलावर आहे. निवडणूक आयोगाने कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली आहे, परंतु एक अट घातली आहे. त्यानुसार, सरकार या विषयाला मंजुरी देऊन पुढील प्रशासकीय कारवाई सुरू करू, मात्र त्याची अधिकृत घोषणा करता येणार नाही. त्यामुळे विधान परिषद निवडणूक संपल्यानंतरच शेतकरी कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.