भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयातील पाच नव्या न्यायाधीशांना पदाची शपथ दिली. या नियुक्त्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या ३७ वर पोहोचली आहे. आता मंजूर असलेल्या ३८ पदांपैकी केवळ एकच पद रिक्त आहे.
नवीन नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांमध्ये ज्येष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहन, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि जम्मू-काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने २७ मे रोजी या नावांची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने अवघ्या चार दिवसांत या शिफारसींना मंजुरी दिली. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३४ वरून ३८ पर्यंत वाढवली होती. यात भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या पदाचाही समावेश आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढविल्यानंतर आणि आधीपासून रिक्त असलेल्या जागा धरून एकूण सहा पदे रिक्त होती. पाच नव्या नियुक्त्यांनंतर आता केवळ एकच जागा रिक्त राहिली आहे. मात्र, जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीश निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल १६ जून रोजी तर न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी २८ जून रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
ज्येष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहन यांची नियुक्ती विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा (२०१८) यांच्यानंतर थेट वकिली व्यवसायातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्त होणाऱ्या त्या देशातील दुसऱ्या महिला वकील ठरल्या आहेत.५९ वर्षीय मोहन यांनी १९८८ मध्ये कोयंबतूर लॉ कॉलेजमधून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. २०१५ मध्ये त्यांना ज्येष्ठ वकील हा दर्जा मिळाला होता. त्यांच्या नियुक्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या दोन झाली आहे. न्यायमूर्ती मोहन यांच्यासोबत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या दुसऱ्या महिला न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती नागरत्ना २०२७ मध्ये एका महिन्याहून अधिक काळासाठी भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होणार आहेत.
१ जानेवारी १९६५ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती शील नागू यांनी १९८७ मध्ये वकिली व्यवसायास सुरुवात केली. २०११ मध्ये त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, तर २०१३ मध्ये ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले. मे २०२४ मध्ये ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश झाले आणि जुलै २०२४ मध्ये पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी कथितरीत्या जळालेली रोकड सापडल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीचे ते सदस्यही होते.
२५ मे १९६५ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. २०१३ मध्ये त्यांची झारखंड उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि २०१४ मध्ये ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले. डिसेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या काळात त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर त्यांची राजस्थान उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटविण्याच्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीचे तेही सदस्य होते.
२६ डिसेंबर १९६४ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि १९८८ मध्ये वकिली व्यवसाय सुरू केला. २०११ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना ज्येष्ठ अधिवक्ता म्हणून मान्यता दिली. २०१३ मध्ये ते दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश झाले आणि २०१५ मध्ये कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. मे २०२४ मध्ये त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि जुलै २०२५ मध्ये ते त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले.
१८ सप्टेंबर १९६४ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांनी पंजाब विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. २००७ मध्ये त्यांना ज्येष्ठ अधिवक्त्याचा दर्जा मिळाला. २०१३ मध्ये ते पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. एप्रिल २०२५ मध्ये त्यांची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीश न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी हे अनुक्रमे १६ जून आणि २८ जून रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या लवकरच पुन्हा कमी होण्याची शक्यता आहे.