नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे विमानांच्या इंधनाचे दर गगनाला भिडले असताना, केंद्र सरकारने विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय भारतीय विमान कंपन्यांना स्थिर दराने इंधन पुरवण्यासाठी तेल कंपन्यांना १० हजार कोटी रुपयांचे बजेट पॅकेज देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना या 'किंमत स्थिरीकरण निधी' निर्णयाची माहिती दिली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात विमानांच्या इंधनाचे दर कमालीचे वाढले आहेत. मार्च २०२६ मध्ये ६०.५० रुपये प्रति लीटर असलेले इंधन अवघ्या दोन महिन्यांत, म्हणजेच मे २०२६ मध्ये थेट १४२ रुपये प्रति लीटरवर पोहोचले आहे. विमान चालवण्याच्या एकूण खर्चात एकट्या इंधनाचा वाटा तब्बल ४० ते ६० टक्के असतो. सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे विमान कंपन्यांना स्थिर दराने इंधन मिळेल, परिणामी प्रवाशांवर अचानक वाढीव तिकीट दरांचा बोजा पडणार नाही. सरकार हा १० हजार कोटींचा निधी तेल विपणन कंपन्यांना व्याजमुक्त आगाऊ रक्कम म्हणून देणार आहे. जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर एका निश्चित मर्यादेपलीकडे जातील, तेव्हा या निधीतून तेल कंपन्यांची भरपाई केली जाईल. हे पॅकेज तात्पुरते असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर कमी होताच, तेल कंपन्यांकडून ही अतिरिक्त रक्कम वसूल करून पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा केली जाईल.
३ वर्षांचा करार
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विमान कंपन्यांना तेल कंपन्यांसोबत ३ वर्षांचा करार करावा लागेल आणि या काळात त्यांना केवळ याच सरकारी तेल कंपन्यांकडून इंधन खरेदी करावे लागेल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाची देखरेख समिती लक्ष ठेवणार आहे.
हवाई क्षेत्र बंदीचा फटका कमी होणार
पाकिस्तानने आपले हवाई क्षेत्र भारतीय विमानांसाठी बंद केल्यामुळे युरोप, उत्तर अमेरिका आणि मध्य आशियात जाणाऱ्या भारतीय विमानांना मोठा वळसा घालून जावे लागत आहे. यामुळे इंधनाचा वापर आणि परिचालन खर्च आधीच वाढला आहे. त्यातच इंधनाचे दर वाढल्याने काही कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय फेऱ्या रद्द करण्यास सुरुवात केली होती. केंद्राच्या या आर्थिक पाठबळामुळे विमान कंपन्यांचे मोठे नुकसान टळणार असून, देशातील टियर-२ आणि टियर-३ (छोटे नागरिक व प्रादेशिक) शहरांमधील विमान सेवा अखंडित सुरू राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, व्यापार आणि 'उडान' योजनेलाही यामुळे बळ मिळेल.