नवी दिल्ली : भारतात चांदीच्या वाढत्या आयातीवर आणि त्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर पडणारा ताण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने चांदीच्या आयातीचे नियम कमालीचे कडक केले असून, चांदीची अनेक उत्पादने आता 'प्रतिबंधित' श्रेणीत टाकली आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता आयातदारांना परदेशातून चांदी आयात करण्यापूर्वी 'परकीय व्यापार महासंचालनालय'कडून विशेष परवानगी किंवा 'इंपोर्ट ऑथरायझेशन' घेणे अनिवार्य असणार आहे.
या सरकारी निर्णयाचा परदेशातून मोठ्या प्रमाणात चांदी आयात करणारे व्यापारी, सराफ आणि एजन्सींवर थेट व मोठा परिणाम होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, ९९.९ टक्के किंवा त्याहून अधिक शुद्धतेची चांदी; मग ती पावडर, दाणे, अर्ध-प्रक्रिया केलेले स्वरूप किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात असली तरीही, तिच्या आयातीसाठी 'डीजीएफटी'ची परवानगी घ्यावीच लागेल. हा नवीन नियम भारतीय रिझर्व्ह बँक, डीजीएफटी किंवा 'आयआयबीएक्स' (इंडिया...इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज) यांनी परवानगी दिलेल्या सर्व आयात मार्गांना लागू होईल. यामुळे चांदीच्या व्यापार प्रक्रियेत अधिक गुंतागुंत निर्माण होऊन पुरवठ्यावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो, असा संशय व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
आयातीत १५० टक्क्यांची विक्रमी वाढ
परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी उपाययोजना
पश्चिम आशियातील (विशेषतः अमेरिका आणि इरणमधील) वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे भारताचा आयात खर्च आधीच वाढला आहे. अशा स्थितीत अनावश्यक आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यातच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांहून वरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. त्यानंतर आता आयात परवाना बंधनकारक करणे हे परकीय चलन साठ्याचे रक्षण करण्यासाठी उचललेले पुढील कडक पाऊल मानले जात आहे.