MAHARASHTRA : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' जाहीर केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती आणि निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
या योजनेत कर्जमुक्ती, 'वन टाईम सेटलमेंट' (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन प्रमुख घटक आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळणार आहे.
कर्जमाफीसाठी पात्रता निकष
कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज.
अटी: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ अखेरपर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे या योजनेस पात्र असतील.
मर्यादा: मुद्दल आणि व्याजासह २ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी पूर्ण माफी मिळेल. (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात घेतले जाणार नाही).
पुनर्गठन: पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित पीक कर्जाचाही यामध्ये समावेश आहे.
वन टाईम सेटलमेंट (OTS) योजना
ज्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे:
१. २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याला स्वतः भरावी लागेल.
२. ही रक्कम भरल्यानंतर सरकार २ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी माफ करेल.
३. ही रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
नियमित कर्जदारांसाठी 'प्रोत्साहनपर लाभ'
जे शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करतात, त्यांच्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहन अनुदानाची तरतूद आहे: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळेल. ज्यांची थकबाकी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी ५० हजारांवरील रक्कम भरल्यास त्यांनाही ५० हजारांचा लाभ मिळेल.
कोण अपात्र ठरणार? (अपात्रतेचे निकष)
खालील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत:
विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार आणि आमदार.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडून आलेले सदस्य.
२५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन घेणारे सरकारी/निमसरकारी कर्मचारी.
२५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळवणारे निवृत्त कर्मचारी.
आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
काही विशिष्ट सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि अधिकारी.
महत्त्वाची सूचना: अर्ज कसा कराल?
ॲग्रीस्टॅक (AgriStack): या योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरण आणि 'ॲग्रीस्टॅक' पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
पोर्टल: संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असून, शासनाकडून लवकरच यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले जाईल.
योजनेची व्याप्ती: ही योजना राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जांना लागू राहील.