राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; 'महाडीबीटी' पोर्टलवर होणार तांत्रिक बदल, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच अंमलबजावणी
मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवार, दि. ५ जून रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शाळांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्तीपासून ते व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीपर्यंतचे सर्व लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२६-२७ पासूनच या तरतुदी लागू करण्यात येणार असून पात्र लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता यावेत, यासाठी 'महाडीबीटी' पोर्टलवर तातडीने आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी आणि कौशल्य विकास यांसह संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांना चालू तसेच आगामी वित्तीय वर्षात स्वतंत्र व पुरेशा निधीची तरतूद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार, इतर मागास वर्ग प्रवर्गाला लागू असलेली 'शालांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना' तसेच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती आता मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू होईल.
खासगी तसेच पीपीपी मॉडेल अंतर्गत कार्यरत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) प्रवेश घेतलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 'व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना' राबवण्यात येईल. अनुदानित व विना-अनुदानित महाविद्यालयांतील 'ओबीसी' विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर १६ बाबींची प्रतिपूर्ती मराठा विद्यार्थ्यांनाही मिळेल. तसेच, महाराष्ट्रातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही हा लाभ अनुज्ञेय राहील. केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थास्तरावर (इन्स्टिट्यूट लेव्हल) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही 'ओबीसी'प्रमाणेच शैक्षणिक सवलती लागू केल्या जातील. त्याचप्रमाणे 'ओबीसी' उमेदवारांसाठी लागू असलेली मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना आता नियोजन विभागामार्फत 'सारथी' संस्थेच्या वतीने मराठा उमेदवारांसाठी राबवली जाईल.
भविष्यातील सवलतीही 'आपोआप' लागू होणार
मंत्रिमंडळ उपसमिती ठेवणार देखरेख
या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत गठीत केलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती वेळोवेळी बैठक घेणार आहे. सर्व संबंधित अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांना आपल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अनुपालन अहवाल (ॲक्शन टेकन रिपोर्ट) या मंत्रिमंडळ उपसमितीला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.