मुंबई : पश्चिम आशियातील संकट, वाढती महागाई आणि ‘मॉन्सून’वर ‘एल निनो’चे सावट आदी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘तटस्थ’ पतधोरणाचा अवलंब केला आहे. आरबीआयच्या सहा सदस्यीय पतधोरण विषयक समितीने रेपो दरात बदल न करता तो ५.२५ टक्के इतका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी रेपो दरात कोणताही बदल केला नसल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे गृहकर्ज अथवा वाहन कर्जाचा हप्ता वाढणार नसून तो स्थिर राहणार आहे.आरबीआयने २०२५ वर्षात पॉलिसी रेपो दरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती. त्यानंतर सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर जैसे थे ठेवला आहे. यंदाच्या मॉन्सूनची कामगिरी ही भारताचे शेती क्षेत्र आणि महागाईचा कल या दोन्हीसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. कमी पावसाचा शेती उत्पादन आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ‘पतधोरण समिती’च्या निर्णयाची माहिती देताना व्यक्त केली.
महागाई दर आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा कमी असतानाही, अन्नधान्य महागाईचा पुढील कल अनिश्चित स्वरुपाचा राहील, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. आरबीआयने आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीसाठी महागाईचा दर ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मान्सून हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आणि ‘एल निनो’ची शक्यता आदीमुळे अनिश्चितता निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.कमी पावसाचा थेट फटका पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला बसू शकतो. परिणामी प्रमुख अन्नधान्यांची पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन किमतींवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. यंदा मॉन्सूनवर एल निनोचे सावट आहे. कमी पावसाचा शेती उत्पादनांवर परिणाम होईल, असे मल्होत्रा म्हणाले.
हवामानाशी संबंधित जोखीम चिंतेची बाब
हवामानाशी संबंधित जोखीम ही एक प्रमुख चिंतेची बाब आहे. अनुकूल पावसामुळे अन्नधान्यांच्या किमती स्थिर राहण्यास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार मिळण्यास मदत होऊ शकते. तर कमी पावसामुळे पुढील काही महिन्यांत महागाईची परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीचा होऊ शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. दरम्यान, आरबीआयने पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेलाच्या दरात झालेली वाढ आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचा संदर्भ देत, आर्थिक वर्ष २०२७ साठीचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.