Nashik Onion Farmer : मागील अनेक दिवसांपासून कमी दरामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी आलं होतं. योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता. मात्र आता कांदा उत्पादकांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.
‘नाफेड-NCCF’ थेट बाजारात
नाफेड आणि NCCF यांनी थेट कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून ( Agricultural Produce Market Committees ) कांदा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सोमवारपासून जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये खरेदी प्रक्रिया सुरू होणार असून प्रतिक्विंटल १ हजार ५८० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. ( Nashik News )
या निर्णयासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन, नाफेड, NCCF आणि बाजार समिती प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे कांद्याचे दर स्थिर राहण्यास आणि वाढीस मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सोमवारपासून प्रतिक्विंटल १ हजार ५८० रुपये
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप बनकर (MLA Dilip Bankar) यांनी सांगितलं की, अनेकदा पाठपुरावा करूनही नाफेड आणि NCCF बाजारात येऊन खरेदी करत नव्हते. मात्र आता छगन भुजबळ आणि दादा भुसे यांच्या सूचनेनुसार काम सुरू झालं असून शासनाचे अधिकारीही प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. सोमवारपासून शेतकऱ्यांचा माल १,५८० रुपये दराने खरेदी केला जाणार असल्याने बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल, असं त्यांनी म्हटलं.
तसंच नाफेड आणि NCCF मध्ये घोटाळा झाला असेल तर सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही दिलीप बनकर यांनी केली. दरम्यान, भाजप आमदार राहुल आहेर यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. कांदा उत्पादकांना रास्त भाव मिळावा यासाठी बाजार समित्यांमध्येच खरेदी व्हावी, अशी मागणी होती. ती आता मान्य झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
देखरेखीसाठी बाजार समितीत तीन विभागांचे अधिकारी
सुरुवातीला फक्त A ग्रेड कांद्याची खरेदी होणार होती. मात्र आता URS कांद्याचीही खरेदी होणार आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या दरानुसार खरेदी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून प्रत्येक बाजार समितीत तीन विभागांचे अधिकारी देखरेखीसाठी उपस्थित राहणार आहेत.
सध्या बाजारात १७०० ते १८०० रुपयांपर्यंत दर मिळत असले, तरी नाफेड आणि NCCF बाजारात आल्याने शेतकऱ्यांना अधिक दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच २ लाख टन खरेदी अपुरी असून ती १० लाख टनांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.