सलग दुसऱ्यांदा कचरा खासगीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळला
मुंबई : मुंबईतील कचऱ्याचे खासगीकरण करण्याच्या सर्व प्रस्तावांना यापूर्वीच प्रशासकांनी मान्यता देण्यात आल्यानंतर स्थायी समितीने मागील बैठकीमध्ये फेटाळून लावलेला ज्या एफ उत्तर, एफ दक्षिण आणि ई विभागातील कचरा खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला. त्यामुळे सलग दुसऱ्यांदा या विभागातील कचरा खासगीकरणाचा कचरा समितीने फेटाळून लावल्यामुळे येत्या काळा भायखळा (Byculla) ते शीव (Sion) भागातील कचऱ्यांची समस्या येत्या पावसाळ्यात जटील होवून या परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरण्याची दाट शक्यता निर्माण होत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ई, एफ दक्षिण व एफ उत्तर या (गट क्रमांक२ ) विभागातील घन कचरा जमा करून वाहनांद्वारे स्थानांतरण केंद्र आणि डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत (Dumping Ground) सात वर्षांच्या कालावधीकरता वाहून नेण्याच्या कामांकरता कंत्राट नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मागील महिन्यात मंजुरीसाठी ठेवला होता. यामध्ये हे काम मेट्रो वेस्ट हँडलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी सर्वांत लघुत्तम होती आणि दुसऱ्या क्रमांकावर पी.डब्ल्यू जी या संयुक्त भागीदारीतील कंपनी आहे. तब्बल ६२१ कोटी रुपयांचा कंत्राट देण्यात आला आहे. यावेळी भाजपचे मकरंद नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली. हा प्रस्ताव सीव्हीसी गाईडलाईनचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सांगत पहिल्या पात्र ठरलेल्या कंपनीसोबत वाटाघाटी न करता दुसऱ्या क्रमांकाच्या कंपनीसोबत वाटाघाटी करून हे काम देण्यात येत आहे. त्यामुळे एक तर त्यांनी पहिल्या पात्र कंपनीसोबत वाटाघाटी कराव्यात किंवा नव्याने याच्या निविदा मागवाव्यात अशी मागणी करत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची होती. याला सर्व पक्षाने पाठिंबा दिल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेरविचारासाठी पाठवून दिला होता.
त्यानंतर हाच प्रस्ताव सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांचे स्पष्टीकरण देत पुन्हा शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये पटलावर ठेवण्यात आला होता. याबाबत सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी मूळ निविदा प्रस्ताव फेरविचारसाठी पाठवण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. सदस्यांनी विचारलेल्या मुद्दयांची पुरक माहिती देण्यात आली नसल्याचे सांगत ही मागणी केली. तर अमेय घोले यांनी एफ उत्तर मधील नगरसेवकांचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहे आणि हा प्रस्ताव तातडीने आणला जातो याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तर अश्रफ आझमी यांनी देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर एमजीएलच्या माध्यमातून बायोगॅस प्रकल्प उभारुन एकप्रकारे देवनार आणिआसपासच्या नागरिकांची अवस्था माहुलप्रमाणे केली जाईल अशी भीती व्यक्त केली. तर यामिनी जाधव यांनी भायखळा येथे कचरा वर्गीकरण प्रकल्प असून यामध्ये २ टनाचे वर्गीकरण करून १० टनाचे बिल पाठवले जाते असा आरोप केला. तर पीडब्ल्यूजीने निविदेत एक आणि वाटाघाटीत कमी दर कसा केला असे सांगत कामगारांना किमान वेतन देण्याच्या नावाखाली लुट करू शकतात असे सांगितले. तर कुर्ला कचरा हस्तांतरण केंद्र हे एमएसडीपीसाठी आरक्षित जमिनीवर स्थलांतरीत करून त्यांचे मॉर्डनायझेशन करण्यात यावे अशी सूचना डॉ सईदा खान यांनी केली. मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी कंत्राटदार पध्दत बंद करून महापालिकेने आपल्याच कामगारांद्वारे व वाहनांद्वार कचरा उचलला गेला पाहिजे. यासाठी कामगारांची भरती करण्याची मागणी केली. तर पीडब्ल्यूजी कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल आहे का अशी विचारणा काँग्रेस नगरसेविका अजंता यादव यांनी केली तर भाजपचे नगरसेवक आणि आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदीर्गे यांनी एल विभाग, एम पूर्व विभाग आणि एम पश्चिम विभाग यासाठी कोणत्याही कंत्राटदारांची नियुक्ती केलेली नाही तर मग महापालिकेच्या वतीने तिथे स्वतःची यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे का? की जुन्याच कंत्राट कंपनीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे का अशी विचारणा केली. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा फेरविचारासाठी पाठवून दिला.
हा प्रस्ताव दुसऱ्यांदा फेरविचारासाठी पाठवल्यामुळे या तिन्ही विभागांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटदार कंपनीला मुदत वाढवून द्यावे लागणार आहे. सन २०१९ पासून ते फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत याचे कंत्राट होते. परंतु कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहने जुनी होवून वारंवार बंद पडत आहेत. त्यातच पावसाळ्यात ही वाहने बंद पडणे किंवा चिखलात अडकून पडणे अशाप्रकारच्या घटना घडणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात या भागातील कचरा जुन्याच वाहनांद्वारे उचलण्यात येणार असल्याने वारंवार या गाड्या बंद पडल्यास कचरा उचलण्यास विलंब होईल आणि एकप्रकारे कचऱ्यांची मोठी समस्या येणाऱ्या दिवसांमध्ये निर्माण होईल अशी भीती वर्तवली जात आहे.