नवी दिल्ली : भारत आणि नेपाळ अत्यंत जुने शेजारी असून त्यांच्यातील सीमावाद केवळ मोकळ्या मनाने केलेल्या संवादातून आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातूनच सुटू शकतो. दोन्ही देश एकत्र बसले, तर कोणतीही समस्या अशक्य नाही," असे प्रतिपादन नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी केले आहे. नेपाळला २१ व्या शतकातील उदयोन्मुख आणि विकसित भारतासोबत एक मजबूत, आर्थिक आणि विकासाभिमुख भागीदारी हवी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल हे शुक्रवारपासून भारताच्या तीन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर नवी दिल्लीत आले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेऊन विविध द्विपक्षीय विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी सीमावादाबाबत केलेल्या अलीकडील वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर खनाल यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आम्ही केवळ शेजारी नाही, तर एकाच नदीची मुले
दोन्ही देशांमधील शतकानुशतके जुन्या संबंधांचा हवाला देत खनाल म्हणाले की, भारत आणि नेपाळचे संबंध केवळ भौगोलिक सीमेपुरते मर्यादित नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेचा मोठा वारसा आहे. भारत ही आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि प्रमुख तांत्रिक शक्ती आहे. विकास, नवोपक्रम आणि आधुनिक विचारांचे प्रतीक बनलेल्या भारतासोबत काम करण्यास नेपाळ उत्सुक आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत व्यापार, सीमापार रस्ते व रेल्वे जोडणी , ऊर्जा सहकार्य, जलसंपत्तीचा वापर आणि द्विपक्षीय लोकसंपर्क वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
सीमापार डिजिटल पेमेंट आणि विकास प्रकल्पांचे हस्तांतरण
या दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील वाढत्या डिजिटल आणि आर्थिक सहकार्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. नेपाळची 'एनसीएचएल' आणि भारताची 'एनपीसीआय' यांच्यातील करारानुसार आता सीमापार डिजिटल पेमेंट प्रणाली सुरू केली जात आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील पर्यटक, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना थेट व्यवहार करणे सुलभ होणार आहे.
आरोग्य व सांस्कृतिक प्रकल्पांचे हस्तांतरण
२०१५ मध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर भारताच्या आर्थिक व तांत्रिक मदतीने उभारण्यात आलेले ७२ आरोग्य प्रकल्प आणि १२ सांस्कृतिक पुनर्रचना प्रकल्प आता अधिकृतपणे नेपाळ सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी नेपाळमधील काठमांडू विद्यापीठ आणि भारताच्या 'डिजिटल इंडिया मिशन' (भाषिनी) यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला आहे.