मुंबई : मुंबईतील ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक परीक्षण) करताना, अनेक सल्लागार कंपन्या इमारत दुरुस्तीयोग्य असतानाही ती थेट 'अतिधोकादायक' (सी -1 श्रेणी) म्हणून जाहीर करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऑडिट करणाऱ्या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवरच मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये सदस्यांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. अशा प्रकारे सी -1 घोषित केलेल्या इमारतींचे पुढे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' झाल्यावर त्या पाडण्याऐवजी दुरुस्त करण्याची शिफारस केल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली असून, पालिका प्रशासनाने अशा सर्व प्रकरणांची सविस्तर माहिती सभागृहात सादर करावी, अशी आग्रही मागणी सदस्यांनी केली आहे.महापालिकेच्या इमारतींची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि संरचनात्मक संकल्पचित्रासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला होता. या प्रस्तावावर बोलताना भाजप नगरसेविका प्रिती सातम यांनी सल्लागारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
इमारती अचानक सी -1' जाहीर झाल्यामुळे रहिवाशांची मोठी तारांबळ उडते. पालिका घर खाली करायला लावते, तर नागरिक त्याला विरोध करत न्यायालयाचे दार ठोठावतात. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार जेव्हा 'आयआयटी' किंवा इतर तज्ज्ञ संस्थांकडून 'थर्ड पार्टी ऑडिट' केले जाते, तेव्हा अनेकदा ती इमारत पूर्णपणे पाडण्याची गरज नसून केवळ दुरुस्ती करून वापरण्यायोग्य असल्याचे समोर येते. मुंबईत आतापर्यंत किती इमारती 'सी -1' जाहीर केल्या गेल्या आणि कोणत्या सल्लागारांनी त्या अतिधोकादायक ठरवल्या होत्या, याचा संपूर्ण ताळेबंद पालिकेने सादर करावा, अशी मागणी सातम यांनी केली.शिवसेनेच्या यामिनी जाधव यांनी माझगावमधील 'प्रिन्स अली रुग्णालय' इमारतीचे उदाहरण देत गंभीर आरोप केला. ही रुग्णालय इमारत अतिधोकादायक दाखवून एका रात्रीत सर्व डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. प्रत्यक्षात ती इमारत पाडताना ती इतकी मजबूत होती की पुढील काही वर्षे तिला काहीही झाले नसते. त्यामुळे कुणाच्या सांगण्यावरून आणि स्वार्थासाठी ही इमारत अतिधोकादायक दाखवून तोडली गेली? असा सवाल त्यांनी केला.
इमारत अतिधोकादायक मग अजून पडली का नाही?
या चर्चेत भाग घेत प्रकाश दरेकर यांनी फोर्ट भागातील एका इमारतीचा दाखला दिला. महापालिकेने ही इमारत धोकादायक जाहीर करूनही ती अद्याप पाडलेली नाही आणि तिचा पुनर्विकासही करू दिला जात नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जर ती इमारत खरोखरच अतिधोकादायक होती, तर ती अजूनही कशी उभी आहे? असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला विचारला.
सल्लागार केवळ पालिकेच्या मालमत्तांसाठी!
सदस्यांच्या आरोपांना उत्तर देताना महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सल्लागारांच्या कार्यकक्षेबाबत महत्त्वाचा खुलासा केला. ते म्हणाले की, चालू प्रस्तावातील कंत्राटदार हे केवळ महापालिकेच्या स्वतःच्या मालमत्तांचे (उदा. पालिका शाळा, मार्केट, कार्यालये आणि कर्मचारी वसाहती) स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी नेमलेले आहेत. मुंबईतील खासगी निवासी इमारतींचे जे ऑडिट केले जाते, ते खासगी सल्लागारांमार्फत केले जाते, पालिकेच्या कंत्राटदारांमार्फत नाही