इंधन दरवाढीमुळे धास्तावलेल्या अर्थजगताला गेल्या आठवड्यातही दिलासा मिळाला नाही. गेल्या काही काळात देशात सोनेखरेदीमध्ये काहीशी घट अनुभवायला मिळाली आहे. अशीच घट विमान प्रवाशांच्या संख्येतही अनुभवायला मिळाली आहे. त्याच सुमारास भारत हे स्मार्टफोन उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याची योजना समोर आली. दरम्यान, बनावट नोटांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे अर्थनगरीमध्ये पहायला मिळाले.
सरकारने नानाविध बंधने घातल्यानंतर देशात सोनेखरेदीमध्ये काहीशी घट अनुभवायला मिळाली आहे. अशीच घट विमान प्रवाशांच्या संख्येतही अनुभवायला मिळाली आहे. त्याच सुमारास भारत हे स्मार्टफोन उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याची योजना समोर आली. दरम्यान, बनावट नोटांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे अर्थनगरीमध्ये पहायला मिळाले.
देशात सध्या लग्नसराई आणि सणासुदीचा काळ असूनही सुवर्ण बाजारपेठेत शांतता पहायला मिळत आहे. नवीन सोन्याची खरेदी जवळपास ७० टक्क्यांनी कमी झाली आहे; मात्र दुसरीकडे ग्राहकांनी एक सुवर्णमध्य काढत घरातील जुने सोने मोडून नवीन दागिने बनवण्याकडे कल वळवला असल्याचे चित्र बाजारपेठेत आहे. भारतात दर वर्षी मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या सोन्याच्या खरेदीमुळे आणि आयातीमुळे देशातील मौल्यवान परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात परदेशात खर्ची पडत होते. याचा थेट विपरीत परिणाम देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर आणि रुपयाच्या मूल्यावर होत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन मोदी यांनी जनतेला एक वर्ष सोने खरेदी न करण्याचे भावनिक आवाहन केले होते. यासोबतच सोन्यावरील आयात शुल्कही वाढवले. पंतप्रधानांचे आवाहन आणि आयात शुल्कातील वाढ या दोन्हीचा एकत्रित परिणाम सुवर्ण व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. एरवी रोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या आणि ग्राहकांनी गजबजणाऱ्या सराफा बाजारात आता शुकशुकाट पहायला मिळत आहे. सराफा व्यापाऱ्यांच्या मते नव्याने शुद्ध सोने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या अचानक ५०ते ७० टक्क्यांनी खाली आली आहे. नवीन सोन्याला मागणी नसल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असले, तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नागरिक या आवाहनाचे पालन करत आहेत.
बाजारपेठेत एकीकडे नवीन सोन्याची खरेदी ठप्प झाली असली, तरी दुसरीकडे अनेक ग्राहकांनी कौटुंबिक सुवर्णखरेदी पूर्ण करण्यासाठी एक नवा मार्ग शोधला आहे. लग्नकार्यासाठी लागणारे दागिने खरेदी करण्यासाठी ग्राहक आता घरातील जुनेच दागिने सराफा दुकानात आणून देत आहेत. काही ग्राहकांनी सांगितले, की घरात शुभ कार्य असल्याने सोन्याचे दागिने अत्यंत आवश्यक आहेत. म्हणूनच आम्ही नव्याने कोणतेही सोने न घेता, घरातील जुने सोने मोडून त्यातूनच नवीन डिझाईनचे दागिने बनवून घेत आहोत. यामुळे गरजही पूर्ण होत आहे आणि देशाचे परकीय चलनही वाचत आहे, अशी प्रतिक्रिया ग्राहकांनी दिली.
अशीच घट भारतातील देशांतर्गत हवाई वाहतूक क्षेत्रात एप्रिल महिन्यात प्रवासी संख्येत नोंदवण्यात आली. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२६ मध्ये देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी सुमारे १.३८ कोटी प्रवाशांना सेवा दिली. मार्च महिन्यात हा आकडा १.४४ कोटी होता. त्यामुळे महिन्यागणिक आधारावर प्रवासी वाहतुकीत ४.२ टक्कयांची घट झाली आहे. तसेच एप्रिल २०२५ मधील १.४३ कोटी प्रवाशांच्या तुलनेतही यंदाची संख्या ३.४७ टक्कयांनी कमी आहे. ‘डीजीसीए’च्या माहितीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२६या कालावधीत देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी एकूण ५७५.४९ लाख प्रवाशांना सेवा दिली. हा आकडा मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत केवळ ०.०६ टक्कयांनी जास्त आहे. त्यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्रातील वाढीचा वेग मंदावल्याचे दिसून येत आहे. प्रवासी मागणीत घट, विमान इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि संचालन व्यवस्थापनासाठी विमान कंपन्यांनी केलेले नेटवर्कमधील बदल यांसारख्या कारणांमुळे हा मंदावलेला कल दिसत असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, भारत सरकार मोबाइल उत्पादन क्षेत्रात पुढचा टप्पा गाठण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणावर स्मार्टफोनची असेंब्ली आणि निर्यात वाढली असली, तरी अनेक महत्त्वाचे इलेक्ट्रॉनिक घटक अजूनही परदेशातून आयात करावे लागतात. हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार पीएलआय २.० (प्रॉडक्शन लक्ड इन्सेन्टिव्ह) योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट मोबाइल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या किमान ५५ टक्के घटकांचे उत्पादन भारतातच करणे हे आहे. सध्या हा आकडा केवळ १८ ते २० टक्कयांच्या आसपास आहे. त्यामुळे परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नवी योजना ४० हजार कोटी रुपयांच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिग स्कीम’शी जोडली जाणार आहे. या माध्यमातून डिस्प्ले, कॅमेरा मॉड्यूल, चिपसेट, लिथियम-आयर्न बॅटरी आणि इतर महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिली जाणार आहे.
भारत स्मार्टफोन उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये मोठी झेप घेत असला, तरी उच्च मूल्याचे अनेक महत्त्वाचे घटक अजूनही आयात करावे लागतात. त्यामुळे उत्पादन वाढूनही आयातीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कायम राहतो. यामुळे नव्या ‘पीएलआय २.०’ योजनेत केवळ विक्री आणि उत्पादनवाढीवर भर न देता स्थानिक स्रोतांमधून खरेदी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. भारतातच मोबाइलचे महत्त्वाचे भाग तयार करणाऱ्या कवा स्थानिक पातळीवर खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना अतिरिक्त लाभ देण्याची शक्यता आहे.
‘पीएलआय’ योजनेला चांगले यश मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत ३२ कंपन्यांनी गुंतवणूक, उत्पादन आणि निर्यातीची उद्दिष्टे पूर्ण केली आहेत. आतापर्यंत १७ हजार ५१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून ११.०१ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन आणि ६.२७ लाख कोटी रुपयांची निर्यात करण्यात आली आहे. सरकारची अपेक्षा आहे, की ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिग स्कीम’अंतर्गत मंजूर झालेल्या ७५ कारखान्यांपैकी अनेक कारखाने या वर्षी उत्पादन सुरू करतील. त्यामुळे भारतात मोबाइलचे सुटे भाग आणि महत्त्वाचे इलेक्ट्रॉनिक घटक तयार करण्याचा वेग आणखी वाढेल. ‘पीएलआय २.० ही योजना भारताला केवळ मोबाइल असेंब्ली करणारा देश न ठेवता मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील महत्त्वाचे घटक तयार करणारे जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढेल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत होईल.
आता आणखी एक महत्वाची अर्थवार्ता. देशात बनावट नोटांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असतानाच दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटांच्या संख्येत मात्र मोठी घट झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार बाजारात सध्या ५०० रुपयांच्या खोट्या नोटा मोठ्या प्रमाणात फिरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी रोख व्यवहार करताना विशेष काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतीय बँकग व्यवस्थेत बनावट नोटांचा धोका वाढत असल्याचे दिसत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ -२६ मध्ये बँकांनी एकूण दोन लाख २९ हजार ७४६ बनावट नोटा ओळखल्या. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत त्या ५.७ टक्के जास्त आहेत. सर्वात मोठी चता ५०० रुपयांच्या नोटांची आहे. देशात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या या नोटेच्या बनावट आवृत्त्यांची संख्या २०.५ टक्कयांनी वाढून एक लाख ४१ हजार ९०७ वर पोहोचली आहे. या रिपोर्टमध्ये असे दिसून आले आहे, की बनावट नोटांच्या एकूण प्रकरणांमध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा वाटा आता सर्वाधिक आहे, तर २,००० रुपयांच्या बनावट नोटांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.
५०० रुपयांची नोट आता बनावट नोटा बनवणाऱ्यांचे सर्वात मोठे लक्ष्य बनली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात बँकग व्यवस्थेत पकडण्यात आलेल्या एकूण बनावट नोटांपैकी ६१.८ टक्के हिस्सा या नोटांचा होता. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये हा आकडा ५४.२ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ३८.५ टक्के होता. हा सतत वाढणारा हिस्सा हा एक संकेत आहे, की फसवणूक करणारे आता उच्च-मूल्य आणि उच्च मूल्याच्या नोटांवर अधिक लक्ष केंद्रित करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘उत्कर्ष २०२९ ’ कार्यक्रमांतर्गत नोटांची सुरक्षा वाढवण्याची आणि अधिक टिकाऊ बनवण्याची योजना आहे. बनावट नोटांना आळा घालणे आणि लोकांचा चलनावरील विश्वास मजबूत ठेवणे हा त्याचा उद्देश आहे. सध्या देशात ५०० रुपयांच्या ७०५.४८ कोटी नोटा चलनात आहेत. यामुळेच बनावट नोटा तयार करणारे या नोटांना सर्वाधिक लक्ष्य करत आहेत. चलनात असलेल्या इतक्या मोठ्या संख्येमुळे बनावट नोटा बनवण्याच्या तंत्रात थोडीशी सुधारणा झाली तरी मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा सापडू शकतात.
____महेश देशपांडे