मुख्यमंत्र्यांचे 'महारेल'ला आदेश; पहिल्या टप्प्यात १३१ पैकी ६५ उड्डाणपुलांच्या कामांना मान्यता
मुंबई : "राज्यातील एकाही रेल्वे मार्गावर फाटक राहता कामा नये. रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्रासाठी आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा युद्धपातळीवर उभारण्यात याव्यात," असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. 'महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा'मार्फत (महारेल) राज्यात उभारण्यात येणाऱ्या एकूण १३१ रेल्वे उड्डाणपुलांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ कामांना मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले (व्हीसीद्वारे), राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर रेल्वे उड्डाण पूल, पादचारी पूल आणि रेल्वे मार्गाखालील (अंडर पास) रस्ते महारेलमार्फत बांधले जाणार आहेत. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात मान्यता दिलेल्या ६५ कामांपैकी ज्या रस्त्यांवर २५ हजार ते १ लाखापर्यंत 'टीव्हीयू' (ट्रेन व्हेईकल युनिट - वाहनांची वर्दळ) आहे आणि जिथे कमीत कमी भूसंपादन आवश्यक आहे, अशी कामे प्राधान्याने हाती घेऊन ती तातडीने पूर्ण करावीत. महानगरांमध्ये रेल्वे मार्गांच्या आजूबाजूला वेगाने होणारे शहरीकरण लक्षात घेऊन नागरिकांच्या सुलभ दळणवळणासाठी या पायाभूत सुविधा मैलाचा दगड ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करता राज्यातील विविध शहरांमध्ये एकूण ८० रेल्वे पायाभूत सुविधांची कामे नियोजित करण्यात आली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक मुंबई महानगर क्षेत्रात १७, पुणे शहरात १५, नागपूर १३, नाशिक व अमरावती प्रत्येकी ५, सांगली ४, तर छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, धुळे, लातूर व परभणी येथे प्रत्येकी ३ कामे होणार आहेत. याशिवाय सोलापूर आणि जळगावमध्ये प्रत्येकी २, तर अहिल्यानगर व नांदेड शहरात प्रत्येकी १ काम केले जाईल. या शहरांमधील कामांच्या पडताळणीसाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ही समिती पडताळणी करून अहवाल दिल्यानंतर महारेल प्रत्यक्ष काम सुरू करेल.
नागपूर शहरात उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलांवर भविष्यातील वाहनांची वाढती संख्या पाहता चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी होण्याची दाट शक्यता आहे, त्यामुळे तिथे आतापासूनच कोंडी टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच, अमरावती-बडनेरा मार्गावरील जुना झालेला रेल्वे उड्डाणपूल पाडून त्याठिकाणी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा नवीन पूल उभारण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
निधीसाठी 'हुडको'कडून कमी व्याजाने कर्ज घेणार
या प्रकल्पांच्या आर्थिक नियोजनासाठी 'हुडको'कडून कर्ज उपलब्ध करून घेतले जाणार आहे. हुडकोने स्वतः बँकांकडून कर्ज न घेता वेगळी वित्तीय व्यवस्था उभी करावी आणि बाजारातील स्पर्धेचा अंदाज घेत शासनाला कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, 'महारेल' हे महामंडळ पूर्णपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन, महारेलने पूर्ण केलेल्या कामांची देयके राज्य शासनाने तातडीने अदा करावीत, अशा सूचना त्यांनी वित्त विभागाला दिल्या.