मुंबई : संपूर्ण मुंबईतील स्वच्छता सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी "मुंबई सार्वजनिक स्वच्छतागृह परिवर्तन अभियान" हाती घेण्यात येणार असून के-पश्चिम विभागात करण्यात आलेल्या तपासणी व आढाव्याच्या धर्तीवर मुंबईतील सर्व ८६५ पे अँड यूज स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, देखभाल, नागरिकांसाठी उपलब्ध सुविधा, संरचनात्मक स्थिती आणि सेवा गुणवत्तेच्या निकषांवर तपासणी करण्यात येणार आहे.
मुंबई भाजप अध्यक्ष व अंधेरी पश्चिमचे आमदार अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी महानगरपालिकेच्या के-पश्चिम विभागातील पे अँड यूज स्वच्छतागृहांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस उपआयुक्त (परिमंडळ-४) . भाग्यश्री कापसे, उपआयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर, सहाय्यक आयुक्त (के-पश्चिम विभाग) चक्रपाणी अल्ले आदी उपस्थित होते.
के-पश्चिम विभागातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या स्थितीचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर अमित साटम यांनी संपूर्ण मुंबईतील स्वच्छता सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी "मुंबई सार्वजनिक स्वच्छतागृह परिवर्तन अभियान" सुरू करण्याची घोषणा केली लेखापरीक्षणाच्या निष्कर्षांच्या आधारे संबंधित स्वच्छतागृह संचालकांना नोटिसा बजावून निश्चित कालावधीत आवश्यक दुरुस्ती व सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. त्यामध्ये संरचनात्मक दुरुस्ती व रंगकाम, खराब झालेल्या साहित्य व उपकरणांची बदली, नागरिक अभिप्राय प्रणालीची स्थापना, दुर्गंधी निरीक्षण प्रणालीची उभारणी, स्वच्छता व देखभाल व्यवस्थेचा दर्जा उंचावणे आदी बाबींचा समावेश असेल. निकृष्ट सेवा देणारे, अस्वच्छ सुविधा राखणारे किंवा कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारात सहभागी असलेले संचालक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार त्यांचे करारही रद्द करण्यात येतील.
मुंबई महानगरपालिका (BMC) वर्दळीच्या ठिकाणांची निवड करून आधुनिक रचना, स्मार्ट मॉनिटरिंग (Smart Monitoring) प्रणाली, दिव्यांगस्नेही सुविधा आणि उच्च दर्जाच्या स्वच्छतेच्या निकषांसह आकांक्षी स्वच्छतागृहे विकसित करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील महत्त्वाच्या ठिकाणी सुमारे २५ ते ३० आधुनिक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी प्रस्तावित आहे.
यावेळी बोलताना अमित साटम म्हणाले की, स्वच्छ, सुरक्षित आणि सन्मानजनक सार्वजनिक स्वच्छतागृह ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत नागरी गरज आणि हक्क आहे. मुंबईला सर्वोच्च दर्जाच्या सार्वजनिक स्वच्छता सुविधा मिळायलाच हव्यात. हे अभियान उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करेल."