Nashik : कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले असताना आता राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आल्याचं दिसत आहे. कांदा दर घसरणीमागील कारणांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणाचा बाजारावर झालेला परिणाम तपासण्यासाठी राज्य सरकारने सचिव स्तरीय समितीअंतर्गत विशेष उपसमिती गठीत केली आहे. या समितीला अवघ्या १५ दिवसांत आकडेवारीसह सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारचे मोठे पाऊल
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील संकट आणि सातत्याने घसरत असलेले दर या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सहकार आणि पणन विभागाने मंगळवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करत सचिव स्तरीय समितीअंतर्गत उपसमिती स्थापन केली आहे. या उपसमितीवर कांदा दर घसरणीची कारणमीमांसा करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मागील सात ते आठ वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे बाजारपेठेवर काय परिणाम झाला, याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे. यामध्ये आकडेवारीसह सविस्तर माहिती सरकारकडे सादर केली जाणार आहे.
१५ दिवसात अहवाल सादर करण्याची सूचना
यापूर्वी २३ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य सरकारने कांद्याबाबत तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत सहकार विभाग, कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त तसेच राज्य कृषी आणि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आता कामाला वेग देण्यासाठी स्वतंत्र उपसमिती गठीत करत तिला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
उपसमितीत कोण कोण ?
या उपसमितीत कृषी आणि पणन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. माजी कुलगुरू डॉ. किसनराव लवांडे, निवृत्त पणन संचालक सुनील पवार, इंडो व्हेजिटेबल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे सारंग निर्मल आणि आठवडी बाजारचे प्रवर्तक नरेंद्र पवार यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर पणन संचालक शरद जरे हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
ही उपसमिती केवळ दर घसरणीचा अभ्यासच करणार नाही, तर कांदा उत्पादन आणि साठवणुकीसंदर्भातही महत्त्वपूर्ण अभ्यास करणार आहे. कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेल्या चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला मूल्य साखळीत कसे आणता येईल, याबाबत सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार आहे. याशिवाय, उच्च तापमानात कांदा साठवणुकीचे पर्याय, त्याचा खर्च, त्यापासून होणारे फायदे, उत्पादन खर्चावर होणारा परिणाम याचाही सखोल अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे.
कांद्यापासून तयार होणाऱ्या उपउत्पादनांचाही अभ्यास
कांद्यापासून तयार होणाऱ्या उपउत्पादनांबाबतही समिती अभ्यास करणार असून, राष्ट्रीय कांदा-लसूण संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या आधुनिक कांदा साठवणूक केंद्राला भेट देऊन प्रत्यक्ष अहवाल सादर करण्याची जबाबदारीही समितीवर सोपवण्यात आली आहे. दर घसरण, निर्यात बंदी, साठवणुकीचा अभाव आणि उत्पादन खर्च यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अनेक वर्षांपासून संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने नेमलेल्या या उपसमितीच्या शिफारशी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देणाऱ्या ठरणार का? आणि कांद्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन धोरण आखले जाणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.