CANADA : डिजिटल युगात मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत, कॅनडा सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालणारे एक नवीन विधेयक कॅनडाने सादर केले असून, या निर्णयामुळे टेक कंपन्यांसमोर आता स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मची सुरक्षा सिद्ध करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
काय आहे नवीन विधेयक?
या नव्या विधेयकानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांचे प्लॅटफॉर्म अल्पवयीन मुलांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. जोपर्यंत कंपन्या पुरेशा सुरक्षा उपायांचे प्रदर्शन करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना १६ वर्षांखालील मुलांना खाती (Accounts) उघडण्याची परवानगी देता येणार नाही. जर कंपन्यांना या नियमातून सूट हवी असेल, तर त्यांना सरकारी निकषांनुसार सुरक्षा मानके पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.
७ प्रकारच्या हानिकारक सामग्रीवर प्रहार
हे विधेयक केवळ वयावर आधारित निर्बंध घालत नाही, तर ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सात प्रकारच्या घातक सामग्रीवर (Content) कठोरपणे लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये प्रामुख्याने:
आत्म-नुकसानीस (Self-harm) प्रोत्साहन देणारी सामग्री.
हिंसा किंवा द्वेष भडकवणारे मजकूर.
संमतीशिवाय प्रसारित केलेली खाजगी छायाचित्रे (Non-consensual private images). यांसारख्या सात प्रकारच्या हानिकारक मजकुरांना रोखणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
'डिजिटल सुरक्षा आयोग' आणि अंमलबजावणी
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कॅनडा सरकार एक स्वतंत्र 'डिजिटल सुरक्षा आयोग' (Digital Safety Commission) स्थापन करणार आहे. या आयोगामार्फत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या कामकाजावर देखरेख ठेवली जाईल. सांस्कृतिक मंत्री मार्क मिलर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नियमावलीचा पूर्ण आराखडा आणि सवलतीचे निकष तयार करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
जागतिक ट्रेंड आणि कॅनडाची भूमिका
सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होणारे परिणाम पाहता, जगभरातील अनेक देशांनी यावर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांनी आधीच वयाची अट लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता कॅनडानेही या यादीत आपले नाव नोंदवले असून, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर धोरण स्वीकारले आहे.
पालकांसाठी दिलासादायक पाऊल
तज्ज्ञांच्या मते, हे विधेयक लागू झाल्यास मुलांचे सायबर बुलिंग, अयोग्य कंटेंट आणि ऑनलाइन धोक्यांपासून संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. टेक कंपन्यांना जबाबदार धरल्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.