नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडला रोडमॅप; २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करणार
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारत असलेल्या २०४७ च्या 'विकसित भारत' संकल्पनेत महाराष्ट्र आपले सर्वोच्च योगदान देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) सुमारे १४ टक्के वाटा उचलणारे महाराष्ट्र हे देशाचे प्रमुख 'आर्थिक इंजिन' आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच सुशिक्षित, कुशल, निरोगी आणि सक्षम नागरिक हीच राज्याची खरी ताकद असून तिच्या बळावर 'विकसित महाराष्ट्र - २०४७' हा भविष्याचा सर्वसमावेशक रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत राज्याला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत २ ट्रिलियन आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची महा-अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच, 'एक राज्य, एक जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ' या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून सर्वांगीण विकास केला जाणार असल्याची मोठी घोषणाही त्यांनी केली.
नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या (गव्हर्निंग कौन्सिल) ११ व्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उपराज्यपालांच्या उपस्थितीत झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा विस्तृत आलेख मांडला. राज्याचा आर्थिक विकास साधतानाच शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख स्तंभांवर राज्य शासन विशेष भर देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या धोरणांची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या दोन पर्यटन क्षेत्रांचा जागतिक पातळीवर विकास करण्याचा संकल्प जाहीर केला. या अंतर्गत या दोन मुख्य केंद्रांचाच नव्हे, तर राज्यभरात १०० पर्यटन उप-परिपथ (सब-सर्किट्स) विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याद्वारे धार्मिक, ऐतिहासिक वारसा, जलपर्यटन, बेट पर्यटन आणि अनुभवात्मक पर्यटनाला (एक्स्पिरिअन्शियल टुरिझम) विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. या ऐतिहासिक पावलामुळे राज्यात लाखो तरुणांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - २०२०' ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. उच्च शिक्षणात बहुविद्याशाखीय शिक्षण, मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट प्रणाली आणि कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमासोबतच एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि ब्लॉकचेन या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात देश-विदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारी देशातील पहिली जागतिक दर्जाची 'एज्युसिटी' विकसित केली जात आहे. शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी २ कोटी आठ लाखांपेक्षा अधिक 'अपार आयडी' तयार करण्यात आले असून शाळांमधील गळतीचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
देशातील ३१ टक्के परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात
गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे देशातील अग्रगण्य स्थान कायम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (एफडीआय) तब्बल ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत आहे. राज्याच्या उद्योग व गुंतवणूक धोरणांतर्गत २०.३ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची पाईपलाईन तयार झाली आहे. 'मैत्री' प्रणालीद्वारे सिंगल विंडो क्लिअरन्स, वेळेत मंजुरी आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. राज्यात सध्या ६३.८५ लाखांहून अधिक एमएसएमई कार्यरत असून त्याद्वारे २.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली देशातील पहिले 'एकात्मिक स्टील हब'
एआय क्षेत्रात १० हजार कोटींची गुंतवणूक
प्रशासनात गतिशीलता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ८०० हून अधिक नागरिक आणि व्यवसाय सेवांची प्रक्रिया पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 'महासारथी' आणि 'महाडीबीटी २.०' द्वारे नागरी सेवा अधिक सुलभ करण्यात आल्या असून, अर्जातील रकाने आणि कागदपत्रांची संख्या निम्म्याने कमी केली आहे. 'महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६' अंतर्गत १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि १.५ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी 'महाॲग्री-एआय धोरण', 'महाॲगएक्स' आणि 'महाट्रेस' यांसारखे क्रांतिकारी डिजिटल उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.आपल्या भाषणाचा समारोप करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी' स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानले. केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सहकार्याने देशाला समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय्य राष्ट्र बनवण्यासाठी महाराष्ट्र पूर्ण ताकदीने कटिबद्ध राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.