नवी दिल्ली : अमेरिका-इराण (America-Iran) संघर्षामुळे पश्चिम आशियात (West Asia) निर्माण झालेल्या तणावाचा परिणाम जागतिक इंधन बाजारावर होत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने इंधन पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (Central Government) देशातील इंधन साठेबाजी रोखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून (Petrol Pump) विकल्या जाणाऱ्या हाय स्पीड डिझेल (HSD) खरेदीवर मर्यादा घालण्याचा आदेश जारी केला आहे. नव्या नियमांनुसार, एका व्यक्तीला एका दिवसात जास्तीत जास्त २०० लिटर डिझेलच (Diesel) खरेदी करता येणार आहे. इंधनाची साठेबाजी, अनावश्यक खरेदी आणि संभाव्य काळाबाजार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. काही भागांमध्ये डिझेलचा अतिरिक्त साठा करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
ज्या उद्योगांना किंवा व्यावसायिक संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची (Diesel) आवश्यकता असते, त्यांनी अधिकृत डेपो किंवा निश्चित करण्यात आलेल्या केंद्रांमधूनच इंधन खरेदी करावे लागणार आहे. मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीमुळे किरकोळ पेट्रोल पंपांवर अतिरिक्त ताण पडू नये, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
सरकारच्या आदेशानुसार हा निर्णय तात्पुरता असून तो लागू झाल्यापासून कमाल ९० दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतो. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर या नियमांमध्ये बदल किंवा मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. सरकारने तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि पेट्रोल पंप चालकांना या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इंधनाचा सुरळीत पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि कृत्रिम टंचाई टाळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
