औद्योगिक ग्राहकांकडून पंपांवर गर्दी;साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाययोजना
मुंबई : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल युद्धामुळे वैश्विक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून त्याचा फटका देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्याला बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील इंधन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य टंचाई रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या खरेदी-विक्रीवर तातडीने कठोर मर्यादा घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शुक्रवारी या संदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, आता कोणत्याही किरकोळ विक्री केंद्रावरून (पेट्रोल पंपावरून) एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला एका दिवसात २०० लीटरपेक्षा जास्त डिझेल खरेदी करता येणार नाही.राज्यामध्ये सद्यस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांकडून किरकोळ पेट्रोल-डिझेल विक्री केंद्रांवरून मोठ्या प्रमाणावर डिझेल खरेदी करून साठेबाजी केली जात असल्याच्या घटना सरकारच्या निदर्शनास आल्या होत्या. यापूर्वी ५ जून २०२६ रोजी परिपत्रक काढून प्रशासनाने गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. दरम्यान, केंद्र शासनाने ११ जून २०२६ रोजी 'अस्थायी विनियमन आदेश, २०२६' निर्गमित केल्यानंतर, राज्य सरकारने अधिक कठोर पावले उचलत क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
नव्या निर्देशानुसार, सर्व संस्थात्मक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनी आता किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करू नये. त्यांनी केवळ घाऊक (होलसेल) ग्राहकांसाठी असलेल्या पंपांवरूनच पेट्रोल-डिझेल खरेदी करावे, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत किरकोळ विक्री केंद्रांवरून दिले जाणारे पेट्रोल आणि डिझेल हे केवळ वाहनांच्या इंधन टाकीत किंवा 'पेसो' प्रमाणित कंटेनरमध्येच भरून दिले जावे. कोणत्याही अनधिकृत डब्यांमध्ये किंवा कॅनमध्ये इंधन देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रतिदिन, प्रतिग्राहक आणि प्रतिवाहन केवळ २०० लीटर डिझेल विक्रीची मर्यादा असेल. तसेच, या खरेदी केलेल्या डिझेलची खुल्या बाजारात पुनर्विक्री करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाई
राज्य सरकारच्या या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी तेल कंपन्या आणि किरकोळ विक्री केंद्र डीलर्सवर सोपवण्यात आली आहे. कंपन्यांच्या क्षेत्रीय व विभागीय कार्यालयांनी त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व पेट्रोल पंपांना या आदेशाची माहिती देऊन तरतुदींचे पालन होत असल्याची खातरजमा करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून साठेबाजी, काळाबाजार, अनधिकृत हस्तांतरण किंवा भेसळ सारखे गैरप्रकार केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५' अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यात येईल आणि त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा लागेल. केंद्र सरकारच्या पुढील आदेशापर्यंत हे निर्बंध राज्यात लागू राहतील, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.