नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण दरम्यान सुरू असलेला लष्करी संघर्ष आणि त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून बंद असलेली ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ पुन्हा सुरू करण्यासाठी जागतिक पातळीवर मोठ्या राजकीय घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. इराणसोबतच्या चर्चेतून तोडगा न निघाल्यास या सागरी मार्गाच्या सुरक्षेसाठी बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य तैनात करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने ठेवला आहे. या मोहिमेत भारतानेही आपले सैन्य पाठवावे, यासाठी अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांकडून नवी दिल्लीवर मोठा दबाव आणला जात आहे. मात्र, भारतानं अमेरिकेला स्पष्ट शब्दांत नकार देत आपला सैन्यदस्ता पाठवणार नसल्याचे जाहीर केले आहे, जो अमेरिकेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
प्रादेशिक तणाव आणि जागतिक समस्या या केवळ संवाद आणि राजनैतिक (डिप्लोमॅटिक) मार्गानेच सोडवल्या पाहिजेत, ही भारताची अधिकृत भूमिका असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. बुधवारी इराणकडून अमेरिकेच्या तब्बल २२ सैन्य तळांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर थेट मोठ्या हल्ल्याची धमकी दिली होती. या संघर्षामुळे बंद असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' मधून जगातील तब्बल २५ टक्के इंधनाची (खनिज तेल) वाहतूक होते. हा मार्ग बंद असल्यामुळे जगातील अनेक देशांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. हा मार्ग व्यापारी जहाजांसाठी सुरक्षित आणि पुन्हा खुला व्हावा, यासाठी अमेरिकेने आता हालचाली तीव्र केल्या आहेत.
फ्रान्समधील शिखर परिषदेत खल
या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी फ्रान्समधील एव्हियान-ले-बेन्स शहरात १५ ते १७ जून दरम्यान ५२ वी जी-७ शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. जवळपास २३ वर्षांनंतर हे शहर पुन्हा एकदा जागतिक राजनैतिक घडामोडींचे केंद्र बनत आहे. या परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह जगातील प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थांचे (अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, इटली, जपान, कॅनडा आणि युरोपियन युनियन) नेते एकत्र येत आहेत. या परिषदेत मध्य-पूर्वेतील तणावासोबतच रशिया-युक्रेन युद्धावरही चर्चा होणार असून, बहुतांश मुद्द्यांमध्ये भारत सहभागी होईल.
१६ जूनला विशेष बैठक
शिखर परिषदेच्या अंतर्गत, १६ जून रोजी एक विशेष बैठक होणार आहे. फ्रान्सने या बैठकीसाठी इराणसोबतच्या चर्चेकरिता मध्य-पूर्वेतील प्रमुख देश कतार, इजिप्त, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना आमंत्रित केले आहे. या बैठकीत अमेरिका आणि भारताचाही समावेश असेल, जिथे भारत आपली लष्कर न पाठवण्याची भूमिका अधिकृतपणे जगासमोर मांडेल.
पंतप्रधान मोदींचा फ्रान्स दौरा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फ्रान्समधील या जी-७ शिखर परिषदेला तसेच पॅरिसमधील एका तंत्रज्ञान परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. हा दौरा त्यांच्या फ्रान्स आणि स्लोव्हाकिया या दोन देशांच्या दौऱ्याचा एक भाग आहे. या दौऱ्यादरम्यान १४ मे रोजी पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात नीस येथे अत्यंत महत्त्वाची द्विपक्षीय चर्चा होईल, तसेच दोन्ही नेते एकत्र दुपारचे जेवणही घेतील. फ्रान्समधील कार्यक्रम आटोपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी रविवारी स्लोव्हाकियाला रवाना होतील, जिथे ते तेथील पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. जी-७ परिषदेच्या व्यासपीठावर पंतप्रधान मोदी हे इराण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्द्यांवर भारताची न्याय्य आणि शांतताप्रिय भूमिका जगासमोर मांडतील, ज्याकडे संपूर्ण जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.