दिल्लीत राजकीय घडामोडींना वेग; शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाला राजकीय भूकंपाची शक्यता
मुंबई : लोकसभेतील ९ पैकी तब्बल ५ खासदारांनी 'मातोश्री'वरील बैठकीला दांडी मारल्याने उबाठा गटातील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली. अशावेळी पक्षनेतृत्वाकडून सारे काही आलबेल असल्याचा आव आणला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र पक्षात मोठी अस्वस्थता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून, विरोधी बाकांवर बसून मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी कसा आणायचा, या चिंतेतून काही खासदार आता सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी करून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. या राजकीय हालचालींची कुणकुण लागताच उबाठाचे खासदार संजय राऊत तडकाफडकी दिल्लीकडे रवाना झाले असून, दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांचे 'ऑपरेशन टायगर' कमालीचे गतिमान झाल्याने राजकीय भूकंपाचे संकेत मिळत आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेल्या मोठ्या खिंडारानंतर आता उबाठा गटातही तीच पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर पक्षाच्या सर्व खासदारांची तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी, "आमचे सर्व खासदार एकसंध असून विरोधकांचे 'ऑपरेशन टायगर' अपयशी ठरेल. उलट आम्हीच आता 'ऑपरेशन लांडगा' सुरू करणार आहोत," असा दावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात लोकसभेत उबाठाचे जे ९ खासदार आहेत, त्यापैकी केवळ चारच खासदार या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर ५ खासदारांनी बैठकीला दांडी मारली होती. हे पाचही जण ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला असला, तरी या अनुपस्थितीने उबाठा पक्षातील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आणली आहे.
मातोश्रीवरील बैठकीला मुंबईतील अनिल देसाई, अरविंद सावंत, संजय दिना पाटील आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे हे चारच खासदार प्रत्यक्ष हजर होते. तर संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव आणि नागेश पाटील आष्टीकर हे पाच खासदार अनुपस्थित होते. यातील यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख यांनी तर थेट दिल्ली गाठत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. दरम्यान, ही भेट मतदारसंघातील एका महाविद्यालयाच्या परवानगीच्या शासकीय कामासाठीच होती, असा दावा त्यांनी केला असला, तरी उबाठाच्या गोटातील धाकधूक कमी झालेली नाही.
नव्या गटासाठी कायदेशीर गणित
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार लोकसभेत उबाठा खासदारांमध्ये कायदेशीर फूट पाडण्यासाठी एकूण संख्याबळाच्या दोन तृतीयांश म्हणजेच ६ खासदारांचे संख्याबळ आवश्यक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या संपर्कात आवश्यक तेवढे खासदार असून, अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी हे खासदार थेट लोकसभा अध्यक्षांना स्वतंत्र गटासंदर्भातील अधिकृत पत्र देण्याच्या कायदेशीर पर्यायावर चाचपणी करत आहेत. उबाठाचे काही खासदार दिल्लीत शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या सातत्याने संपर्कात असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
कारण काय?
या नाराजीच्या मुळाशी २०२९ च्या भविष्यातील निवडणुकांचे गणित असल्याचे बोलले जाते. लोकसभा निवडणुकीत 'संविधान बदला'च्या नरेटिव्हमुळे तात्पुरते यश मिळाले असले, तरी आता केंद्र आणि राज्यात महायुतीचे सरकार असल्याने विरोधी बाकांवरील खासदारांना मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी मिळणे कठीण झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे आणि खासदारांच्या अडचणींकडे पक्षप्रमुख गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत, अशी खासदारांची उघड तक्रार आहे. त्यातच संघटनात्मक पातळीवर पक्षाला मोठे खिंडार पडले असून तळागाळात कार्यकर्ते उरलेले नाहीत. भविष्यात पक्षात कोणी नवीन ताकदवान प्रवेश करेल अशी चिन्हे नसल्याने २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्वतःचे राजकीय भविष्य काय, या चिंतेने खासदारांना ग्रासले आहे. सत्ताधारी पक्षांकडून आपल्या कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना पूर्ण ताकद दिली जात असल्याने उबाठाचे खासदार आता भविष्यातील राजकीय सुरक्षेसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा पर्याय निवडण्याच्या तयारीला लागले आहेत. १९ जून रोजी होणाऱ्या शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाला महाराष्ट्राच्या राजकारणात हा नवा मोठा भूकंप होणार का, याकडे आता राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.