सभापती राम शिंदे यांचे निर्देश; पूर्वतयारीचा घेतला सविस्तर आढावा
मुंबई : येत्या २२ जूनपासून सुरू होणारे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरळीत, सुरक्षित आणि नियोजनबद्धरित्या पार पाडण्यासाठी विधानभवन परिसरात शिस्त आणि सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अधिवेशन काळात विधानभवनातील अनावश्यक गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'डिजिटल प्रवेशपास' व्यवस्था सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सोमवारी दिले. पावसाळ्याचे दिवस लक्षात घेता सुरक्षित मंडप, चोख सुरक्षा आणि स्वच्छता याबाबत सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सन २०२६ च्या या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, विधानभवन मुंबई येथे पूर्वतयारीसंदर्भातील उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. या बैठकीत सुरक्षा व्यवस्थेसह वाहनतळ, अखंडित वीज-पाणी, इंटरनेट सुविधा आणि आपत्कालीन व्यवस्था या सर्व महत्त्वाच्या बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
अधिवेशनादरम्यान होणारी गर्दी टाळण्यासाठी आणि दैनंदिन कामकाज विनाअडथळा पार पाडण्यासाठी कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या येण्या-जाण्यासाठी पर्यायी प्रवेशद्वाराची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणी प्रवेश नियंत्रणव्यवस्था काटेकोर ठेवण्याचे आदेश देतानाच, पोलीस विभागाने सुरक्षेच्या दृष्टीने पुरेसा बंदोबस्त ठेवावा, अशा सूचना सभापतींनी दिल्या. तसेच सुरक्षा यंत्रणेत तैनात कर्मचाऱ्यांसाठी अन्न पाकिटांची योग्य व्यवस्था आणि सुसज्ज उपहारगृहाबाबत अत्यंत काळजी घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
आरोग्य आणि इतर पायाभूत सुविधा
बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अनुभवी डॉक्टरांच्या उपलब्धतेसह सुसज्ज वैद्यकीय सुविधा तैनात ठेवण्याचे निर्देश दिले. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) पावसाची शक्यता गृहीत धरून सुरक्षित सभा मंडप व पूरक कामे तात्काळ पूर्ण करावीत आणि विद्युत विभागाने अखंडित वीज पुरवठा सुनिश्चित करावा, असेही बजावण्यात आले आहे. अधिवेशन काळात उपहारगृहांची वेळ वाढवून अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी अन्न व औषध प्रशासनामार्फत केली जाईल. याशिवाय, रेल्वे विभागाने सदस्यांच्या प्रवासासाठी आरक्षण सुविधा अग्रक्रमाने उपलब्ध करून द्यावी आणि वार्तांकनासाठी येणाऱ्या पत्रकारांसाठी सुसज्ज मंडप व आवश्यक सुविधा द्याव्यात, असेही सभापतींनी स्पष्ट केले.