Nashik : राज्यात अद्याप तरी पावसाचे प्रमाण अपुरे आहे. त्यामुळे राज्यात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, ३१ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी दिले आहेत.
केवळ २६ टक्के उपयुक्त जलसाठा
पुणे येथील सिंचन भवन येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी नाशिकसह राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्याचा आढावा घेत प्रशासनाला कठोर उपाययोजनांचे आदेश देण्यात आले आहेत. नाशिक विभागातील (Nashik Division) प्रकल्पांमध्ये सध्या केवळ २६ टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध आहे. पावसाचे प्रमाण अत्यंत अल्प असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नाशिकसह मराठवाडा त्यासोबतच अहिल्यानगर विभागात देखील उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत. धरणांमध्ये पाण्याची नवीन आवक सुरू होईपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर पाणी उपसा मग कारवाई होणार
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी बेकायदेशीर पाणी उपशावर आळा घालणे गरजेचे आहे. यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या (Water Resources Department) संयुक्त पथकामार्फत मोहीम राबवून कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. उपलब्ध जलसाठा केवळ पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा
मान्सूनच्या अनिश्चिततेचा विचार करता, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र पाणी नियोजन आराखडा तयार करणे, ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तातडीची पावले उचलणे, उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे
जिल्ह्यातील पाणीसाठा आणि पावसाची स्थिती पाहता, नागरिकांनीही पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे संकेत या बैठकीतून देण्यात आले आहेत.