मुंबई : राज्यात जुन्या मीटरच्या जागी बसवण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरमुळे सर्वसामान्य घरगुती ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना अवाढव्य वाढीव वीजबिले तसेच पूर्वसूचनेशिवाय थकीत दंडाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. या वाढीव बिलांमुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, राज्यातील जनतेची ही आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी महावितरणचा हा ‘स्मार्ट मीटर प्रकल्प’ तातडीने स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी सोमवारी केली. याबाबत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिले आणि यावर तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात आ. जयंत पाटील यांनी शेजारील गोवा राज्याचा दाखला दिला. ते म्हणाले, "गोव्यातही अशीच गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. मात्र, तेथील मुख्यमंत्र्यांनी जनहितार्थ स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेला तात्पुरता 'ब्रेक' लावला असून, वाढीव बिलांची आणि दंडाची प्रकरणनिहाय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातही असाच दिलासादायक निर्णय घेऊन हा प्रकल्प थांबवण्याची अत्यंत गरज निर्माण झाली आहे," असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
स्मार्ट मीटर बसवल्यापासून ग्राहकांना अचानक त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या बाहेरची आणि प्रचंड वाढीव बिले येत असल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. अनेक ग्राहकांनी घर बांधताना किंवा जोडणी घेताना मंजूर करून घेतलेल्या वीजभारापेक्षा (सँक्शंड लोड) सध्याचा प्रत्यक्ष वापर जास्त असल्याचे महावितरणकडून सांगितले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट मागील कालावधीचा अवाढव्य दंड बिलांमध्ये आकारला जात आहे. अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे जुनी मीटर बंद किंवा संथ गतीने चालत होती, ही पूर्णपणे वीज खात्याची चूक आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष आहे. मात्र, त्याचा संपूर्ण आर्थिक भार आता एकाच वेळी दंडाच्या स्वरूपात सर्वसामान्य ग्राहकांवर टाकणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. यामुळे स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेबद्दल लोकांच्या मनात मोठी शंका निर्माण झाली असून राज्यातील अनेक भागांत तीव्र निदर्शने आणि आंदोलने सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित करू नका!
या भेटीत जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यानुसार, आतापर्यंत आलेल्या सर्व वाढीव बिलांची आणि अतिरिक्त लोडच्या दंडाची प्रकरणनिहाय स्वतंत्र पडताळणी करण्यात यावी. ही पडताळणी पूर्ण होईपर्यत दंड आकारणी तातडीने रद्द करण्यात यावी. तसेच, पडताळणीच्या नावाखाली कोणत्याही ग्राहकाचा वीज पुरवठा खंडित केला जाऊ नये. यासोबतच ग्राहकांना त्यांचा मंजूर वीजभार वाढवून घेण्यासाठी पुरेशी पूर्वसूचना आणि मुदत देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. आता यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.