मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; नागपूरमध्ये हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची स्थापना
मुंबई : राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) ज्या उमेदवारांना तांत्रिक अडचणींमुळे वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही, त्यांना आता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला..(Vaibhav Sooryvanshi)
सन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक उमेदवारांना प्रशासकीय अडचणींमुळे जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळवणे कठीण झाले होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने मुंबई महानगरपालिका अधिनियमासह इतर संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करून राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.जात पडताळणी समित्यांकडे असणारे अपुरे मनुष्यबळ आणि त्यातच जनगणनेच्या कामासाठी शासकीय व निमशासकीय शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे ही मुदतवाढ देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. शिक्षकांच्या या अवांतर ड्युटीमुळे अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक असणारी शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. परिणामी, निवडून आलेल्या उमेदवारांना वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात अडचणी येत होत्या. लोकप्रतिनिधींचे पद धोक्यात येऊ नये म्हणून सरकारने संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.
नागपुरात मध्य भारतातील सर्वात मोठा 'कॅन्सर केअर' प्रकल्प
मंत्रिमंडळाने नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. ३०० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे कर्करोगाचे (कॅन्सर) अचूक निदान, उपचार आणि संशोधनाला मोठी चालना मिळणार आहे. नागपूरचे स्थान मध्यवर्ती असल्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील सुमारे ५०० किलोमीटर परिसरातील रुग्णांना याचा थेट लाभ होईल. यामुळे रुग्णांचा मुंबई किंवा हैदराबादवरील अवलंबित्व कमी होऊन वाहतूक खर्च व उपचारातील विलंब टाळता येईल. हिंगणा तालुक्यातील भानसोली (किंही) येथील ३० हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी दिली जाईल. एकूण ३०० कोटींपैकी १५० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभाग देणार असून उर्वरित खर्च उद्योग विभागामार्फत ५०:५० च्या प्रमाणात केला जाईल.
'विकसित भारत- जी राम जी' योजनेची राज्यात अंमलबजावणी
ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत 'विकसित भारत - जी राम जी' (रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन - ग्रामीण) योजना राज्यात प्रभावीपणे लागू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन कायदा, २०२५ मधील तरतुदींशी सुसंगत बदल करण्यासाठी 'महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७' मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाश्वत उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार होणार आहे. या कायद्यातील सुधारणांसाठी आणि आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार खर्चास मान्यता देण्यासाठीचा अध्यादेश काढण्याकरिता राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.