महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा निर्णय; मोजणीसाठी ९० आणि ३० दिवसांचा नवा 'डेडलाईन' फॉर्म्युला
मुंबई : राज्य शासनाने जमीन मोजणीच्या शुल्क व वर्गीकरणात मोठे बदल करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. आता कुटुंबातच झालेल्या वाटणीची मोजणी करावयाची असल्यास २०० रुपयात होईल. तर 'नियमित मोजणी' ९० दिवसांत आणि 'द्रुतगती मोजणी' ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील उशीर आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयानुसार, ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये, तर शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंत ३ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
दरपत्रक असे
- कौटुंबिक वाटणी मोजणी : कोर्ट वाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा अवघे २०० रुपये शुल्क.
- ग्रामीण मोजणी दर : २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये, तर द्रुतगतीसाठी ८ हजार रुपये शुल्क.
- शहरी मोजणी दर : १ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी ३ हजार रुपये, तर द्रुतगतीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क.
- पुनर्भेट शुल्क : अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या ५० टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपये दंड.
- भूमापक गैरहजर राहिल्यास सवलत : मोजणीच्या दिवशी अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क नाही.
- गुंठेवारी मोजणी : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क.
- उच्चतपासणी फी : कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास तपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क.
- सरकारी संस्थांना सवलत : निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५० टक्के, तर पूर्णतः शासकीय जमिनींना ७५ टक्के सवलत मिळेल.