पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जी-७ शिखर परिषदेत (G-7 Summit) सहभागी होण्यासाठी मंगळवारी फ्रान्समधील एव्हियन (Evian) येथे दाखल होणार आहेत. त्यांच्या दोन देशांच्या दौऱ्याचा हा तिसरा आणि अंतिम टप्पा असून या परिषदेदरम्यान अनेक जागतिक नेत्यांसोबत त्यांच्या महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठका होणार आहेत.
एव्हियन येथे पोहोचल्यानंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (President Emmanuel Macron) पंतप्रधान मोदी यांचे औपचारिक स्वागत करणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी या परिषदेत सहभागी होत आहेत.
जी-७ शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी “नवीन भागीदारी निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय एकता पुन्हा स्थापित करणे” या विषयावरील विशेष सत्रात सहभागी होतील. या सत्रात जी-७ देशांचे नेते, भागीदार राष्ट्रांचे प्रतिनिधी तसेच जागतिक बँक आणि आफ्रिकन विकास बँक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
या चर्चांमध्ये जागतिक आर्थिक आव्हाने, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, विकास आणि शाश्वततेसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर भर दिला जाणार आहे.
परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतही त्यांची भेट होण्याची शक्यता आहे.
व्हाईट हाऊसने दिलेल्या माहितीनुसार, १७ जून रोजी मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात बैठक होणार असून प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. हा करार दोन्ही देशांमधील पहिला औपचारिक व्यापारी करार ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष मेजवानीलाही पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार आहेत.
भारताचा जी-७ परिषदेमधील हा १३ वा सहभाग असून पंतप्रधान मोदी सलग सातव्यांदा या परिषदेला उपस्थित राहत आहेत. जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था, शांतता, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेसारख्या विषयांवर भारताची वाढती भूमिका आणि प्रभाव याचे हे महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानले जात आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जी-७ परिषदेमधील भारताचा सातत्यपूर्ण सहभाग हा जागतिक पातळीवर भारताला मिळणाऱ्या वाढत्या मान्यतेचे द्योतक आहे. तसेच ‘ग्लोबल साउथ’च्या देशांच्या चिंता, प्राधान्यक्रम आणि विकासात्मक अपेक्षा प्रभावीपणे मांडण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.