मुंबई,: रायगड किल्ल्याच्या संवर्धन व विकासासाठी राज्य शासनाकडून निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. मात्र विविध यंत्रणांमधील समन्वय वाढवून कामांना गती देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.
रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरणाची बैठक सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत रायगड किल्ल्यावरील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, कचरा व्यवस्थापन, दिशादर्शक फलक (सायनेजेस), पर्यटक सुविधा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन) या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
रायगडसारख्या ऐतिहासिक आणि जागतिक वारसा स्थळासाठी प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे आणि मूलभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढविणे आवश्यक आहे. रायगड हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतील महत्त्वाचा किल्ला असल्याने सर्व विकासकामे जागतिक निकषांचे पालन करूनच करावी लागतील. मात्र वारसा संवर्धनाच्या मर्यादा सांगून आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. यासाठी पुरातत्त्व विभाग (ASI), राज्य पुरातत्त्व विभाग, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी मंत्री ॲड.शेलार यांनी सर्व संबंधित विभाग, तज्ज्ञ आणि हितधारकांशी चर्चा करून रायगडवरील प्रलंबित कामांची विभागणी, अडचणी, जबाबदाऱ्या आणि पुढील कृती आराखडा महिनाभरात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांना दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.