सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना; मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
मुंबई : राज्यात मान्सूनचे आगमन लांबणीवर गेल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या पाणीटंचाईचे पडसाद मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ २५ टक्केच उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संकट लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणी अत्यंत जपून वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, हवामान अंदाजानुसार येत्या २३ जूननंतर राज्यात मान्सून पूर्ववत सक्रिय होईल, अशी शक्यता बैठकीत वर्तवण्यात आली.
मंगळवारी मंत्रालयात आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा विभागातर्फे राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्याबाबतचे सविस्तर सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) करण्यात आले. या अहवालातील आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक असून, पुढील अडीच महिने पाण्याचा काटेकोर वापर करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार, राज्यातील एकूण ३ हजार २८ लहान-मोठ्या धरणांमध्ये सध्या अवघा १ हजार ४४२.३४ टीएमसी म्हणजेच फक्त २५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत धरणांमध्ये ३१ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता, म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठा ६ टक्क्यांनी घटला आहे. जिल्हानिहाय आणि विभागनिहाय आकडेवारीचा विचार केला असता, पुणे विभागातील परिस्थिती सर्वाधिक गंभीर असल्याचे समोर आले आहे. पुण्याच्या ७२४ धरणांमध्ये सध्या ५३८.६४ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असून हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या २८ टक्क्यांच्या तुलनेत कमालीचे घटले आहे.
३१ ऑगस्टपर्यंत काटेकोर नियोजनाचे आदेश
- २३ जूननंतर जरी मान्सून सक्रिय होण्याचा अंदाज असला, तरी संभाव्य धोका टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आधीच सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सतर्क केले आहे. धरणांमधील उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी प्राधान्याने राखून ठेवले जावे आणि ३१ ऑगस्टपर्यंत पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरला जावा, अशा सूचना मंत्रिमंडळ बैठकीत सूत्रांनी दिल्या आहेत.
- पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तातडीने पावले उचलत सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
- त्यानुसार, धरणांमधून किंवा मुख्य जलवाहिन्यांतून होणारा पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यात यावा आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. सध्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, टंचाईच्या काळात जर संबंधित धरणात ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा उपलब्ध असेल, तरच खरिपाच्या पिकांसाठी सिंचनाचे पाणी सोडण्याबाबत नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.