मुंबई : ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक आणि शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026 ला मंजुरी देण्यात आली. (Drinking Water Policy)
या धोरणाअंतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन 2.0 (Jal Jeevan Mission 2.0) मधील योजनांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील विविध पाणीपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण करून दीर्घकालीन आणि शाश्वत नियोजन करण्यात येणार आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या व्हिजन डॉक्युमेंटशी सुसंगत असलेल्या या धोरणातून 2047 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शाश्वत आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
धोरणानुसार अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन टप्प्यांमध्ये नियोजन करण्यात येईल. यामध्ये 100 टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
स्वतंत्र नळ पाणीपुरवठा तसेच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण स्तरावर स्वतंत्र देखभाल निधी आणि कॉर्पस फंड तयार केला जाणार आहे. हा निधी पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि भांडवली कामांसाठी वापरता येणार आहे.
नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यात येणार असून ‘नल जल सेवा’ ॲप आणि ‘नल जल मित्र’ यांचा वापर करण्यात येईल.
तसेच राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा योजनांचे सनियंत्रण, माहिती व्यवस्थापन, पाणीपट्टी वसुली आणि देखभाल कामांसाठी संगणकीकृत प्रणाली विकसित करण्यात येईल.
दरमहा 150 ते 400 रुपये पाणीपट्टी
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी घरगुती वापराच्या पाण्याकरिता दर कुटुंब किमान 150 रुपये आणि कमाल 400 रुपये मासिक पाणीपट्टी आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
योजनेच्या देखभाल आणि दुरुस्ती खर्चानुसार प्रत्यक्ष खर्च किंवा किमान 150 रुपये, यापैकी जो दर अधिक असेल त्या प्रमाणे पाणीपट्टी आकारली जाईल. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनांचे पाणीपट्टी दर संचालक मंडळाच्या मंजुरीनंतर निश्चित करण्यात येणार आहेत.
या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम, शाश्वत आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.