नवी दिल्ली: प्राप्तिकर विभाग (Income Tax Department) आता करदात्यांच्या माहितीची पडताळणी अधिक सूक्ष्मपणे करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (मूल्यांकन वर्ष २०२७-२८) साठी आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याची लगबग सुरू झाली असून, यंदा ITR फॉर्ममध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. करदात्यांना आता केवळ रिटर्न भरून चालणार नाही, तर प्रत्येक तपशील अचूक देणे बंधनकारक आहे.
आयटीआर फॉर्ममधील महत्त्वाचे बदल
सरकारने यंदा 'डेटा मॅचिंग'वर अधिक भर दिला आहे. तुमच्या बँक खात्यातील व्यवहार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, ब्रोकरेज माहिती आणि टीडीएस (TDS) तपशील आता थेट एआयएस (AIS) शी जुळवले जाणार आहेत. कोणत्याही तफावती आढळल्यास करदात्याला त्वरित नोटीस किंवा अलर्ट मिळू शकतो.
विविध फॉर्ममधील प्रमुख बदल:
आयटीआर-२ (ITR-2): या फॉर्ममध्ये भांडवली नफ्याबद्दल (Capital Gains) अत्यंत तपशीलवार माहिती देणे अनिवार्य केले आहे. शेअरची खरेदी-विक्रीची तारीख आणि विक्री किंमत यांचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तसेच, स्टॉक बायबॅकमुळे झालेल्या नुकसानाची माहिती देणेही आता बंधनकारक आहे.
आयटीआर-४ (ITR-4): लहान व्यावसायिक आणि अनुमानित योजना (Presumptive Scheme) निवडणाऱ्या करदात्यांसाठीही नियम कडक झाले आहेत. हे करदाते दोन घरांतून मिळणारे उत्पन्न आणि १.२५ लाखांपर्यंतचा भांडवली नफा दाखवू शकतात, परंतु ३१ मार्च २०२६ अखेर बँक खात्यात असलेली शिल्लक रक्कम जाहीर करणे आता अनिवार्य आहे.
आयटीआर दाखल करण्याची डेडलाईन (Deadline)
पगारदार व्यक्ती: पगारदार करदात्यांसाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२६ आहे.
इतर प्रकरणे (ऑडिट वगळता): अशा प्रकरणांसाठी मुदत वाढवून ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे.
दंड: वेळेत रिटर्न न भरल्यास किंवा माहिती लपवल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
करदात्यांसाठी सल्ला
आयकर विभाग आता करदात्यांच्या प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे फॉर्म १६ किंवा फॉर्म १३० मध्ये दिलेल्या माहितीशी मिळतीजुळती माहिती आयटीआरमध्ये भरणे आवश्यक आहे. कोणतीही माहिती लपवणे किंवा चुकीची नोंद करणे आता महागात पडू शकते, कारण सिस्टिमद्वारे होणारी पडताळणी आता अधिक अचूक झाली आहे.
थोडक्यात सारांश
यंदा आयटीआर फॉर्ममध्ये ‘डेटा मॅचिंग’वर भर देण्यात आला असून, भांडवली नफा आणि बँक शिल्लकीचा तपशील देणे अनिवार्य आहे. पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत आहे. अचूक माहिती न दिल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस मिळण्याची शक्यता असल्याने करदात्यांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे.