'चेहरा पडताळणी पद्धती'द्वारेच प्रवेश; मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्री आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांसह सर्व घटकांसाठी निर्णय
मुंबई : येत्या सोमवारपासून (२२ जून) सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी विधान भवन प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या वेळी विधान भवनात प्रवेश करण्यासाठी वापरले जाणारे पारंपारिक छापील पासेस पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. त्याऐवजी पीठासीन अधिकाऱ्यांपासून ते मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, अधिकारी, कर्मचारी, स्वीय सहायक आणि अभ्यागत अशा सर्वांनाच आता 'ई-प्रवेश प्रणाली'अंतर्गत "चेहरा पडताळणी पद्धती"द्वारेच प्रवेश दिला जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातर्फे देण्यात आली.
विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची अत्यंत काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. अधिवेशन काळात विधान भवन परिसरामध्ये होणारी अवाढव्य गर्दी नियंत्रित करणे आणि सुरक्षा यंत्रणेवरील तपासणीचा ताण कमी करून सुलभता आणणे, हा या सुविधेमागील मुख्य हेतू आहे.या नव्या डिजिटल प्रणालीबाबत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, राज्यमंत्री तसेच विधिमंडळ वार्तांकनासाठी येणारे इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमांचे सर्व पत्रकार प्रतिनिधींना सूचित करण्यात आले आहे. याशिवाय आयएएस, आयपीएस आणि इतर सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आणि सर्व आमदारांच्या स्वीय सहायकांनाही (पीए) या नव्या नियमाचे पालन करावे लागणार आहे. या सर्वांचा डेटाबेस आणि चेहऱ्याची पडताळणी करूनच त्यांना विधान भवनात प्रवेशाची परवानगी मिळणार आहे.
सुटीच्या दिवशीही ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू राहणार
या नव्या ई-प्रवेश प्रणालीसाठी 'ई-ऑफिस'च्या माध्यमातून ऑनलाईन स्वरूपात माहिती पाठवणे आणि आवश्यक ती माहिती ई-मेलवर प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही सचिवालयाकडून युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस असल्याने आणि कोणाचीही गैरसोय होऊ नये म्हणून शनिवार (२० जून) आणि रविवार (२१ जून) या सुटीच्या दिवशीही ही ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.