नवी दिल्ली : रोजगारनिर्मिती, आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री (Narendra Modi )विकसित भारत रोजगार योजना अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (इपीएफओ) प्रोत्साहन वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या योजनेनिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमादरम्यान पीएमव्हीबीआरवाय अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सुमारे २,४०० कोटी रुपयांचे लाभ वितरित करण्यात आले.
पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी देशातील प्रमुख औद्योगिक आणि रोजगार केंद्रांमध्ये सुमारे २०० समांतर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरणही करण्यात आले. महाराष्ट्रात, मुंबई, ठाणे, अकोला आणि अमरावतीसह सात ठिकाणी लाभ वितरणाचा विशेष कार्यक्रम झाला.
काय आहे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ?
भारत सरकारने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) सुरू केली आहे. ही योजना पूर्वी रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (एएलआय) योजना म्हणून ओळखली जात होती. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रावर विशेष भर देऊन, रोजगार निर्मितीला चालना देणे, रोजगारक्षमता वाढवणे आणि सामाजिक सुरक्षा व्याप्तीचा विस्तार करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेच्या अंतर्गत ईपीएफओकडे नोंदणीकृत असलेले आणि दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत वेतन मिळवणारे नव्याने कामावर रुजू झालेले कर्मचारी, एका महिन्याच्या वेतनाइतके, जास्तीत जास्त १५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दोन हप्त्यांमध्ये मिळण्यासाठी पात्र आहेत. पहिला हप्ता सहा महिन्यांची सलग सेवा पूर्ण झाल्यानंतर, तर दुसरा हप्ता बारा महिन्यांची सेवा केल्यानंतर आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर दिला जातो. तरुण कामगारांमध्ये दीर्घकालीन बचतीची सवय जोपासण्यासाठी, प्रोत्साहन रकमेचा काही भाग ठराविक कालावधीसाठी बचत साधन किंवा ठेव खात्यात राखून ठेवला जातो.
नव्याने नियुक्त झालेला कर्मचारी किमान सहा महिने सातत्याने नोकरीत राहिला तर आस्थापनेच्या मालकाला दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यामागे दरमहा तीन हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन मिळेल. उत्पादन क्षेत्रासाठी हे प्रोत्साहन आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आले असून, यात तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षाचाही समावेश आहे. यासाठी पात्र ठरण्याकरता, ईपीएफओ--नोंदणीकृत आस्थापनांनी किमान दोन अतिरिक्त कर्मचारी (५० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी) किंवा पाच अतिरिक्त कर्मचारी (५० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी) नियुक्त करणे आवश्यक आहे.
पहिल्यांदाच कामावर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या सर्व देयकांचे वितरण 'आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम' (एबीपीएस) द्वारे 'थेट लाभ हस्तांतरण' (डीबीटी) प्रणालीद्वारे केले जाते, तर आस्थापनेच्या मालकाला दिले जाणारे प्रोत्साहनपर लाभ थेट त्यांच्या पॅन कार्डशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जातात. एकूण ९९,४४६ कोटी रुपयांच्या खर्चासह, दोन वर्षांच्या कालावधीत देशभरात ३.५ कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला सहाय्य करण्याचे पीएमव्हीबीआरवायचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी अंदाजे १.९२ कोटी लाभार्थी औपचारिक मनुष्यबळात प्रथमच समावेश होणारे असतील, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत निर्माण झालेल्या रोजगारांसाठी लागू आहेत.