किंशासा : डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (डीआरसी)मध्ये इबोला विषाणूचा प्रादुर्भाव गंभीर बनला असून, बाधित रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, देशात इबोलाच्या पुष्टी झालेल्या रुग्णांची संख्या ८९६ वर पोहोचली आहे, तर या घातक आजारामुळे आतापर्यंत २३२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, इटुरी आणि उत्तर किवू प्रांतांमध्ये बुधवारी इबोलाचे २१ नवीन रुग्ण आढळले. त्यापैकी सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. हा उद्रेक आता पूर्व काँगोतील इटुरी, उत्तर किवू आणि दक्षिण किवू या तीन प्रांतांतील ३३ आरोग्य क्षेत्रांमध्ये पसरला आहे. सध्या ३८३ रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत असून त्यांना विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, ७८ रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले आहेत. तसेच ११ रुग्णांच्या तपासणी अहवालातून त्यांना संसर्ग नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, प्रशासनासमोरील चिंता कायम आहे. बुधवारीच १५१ संशयित रुग्णांची नोंद झाली असून, त्यात ३५ मृत्यूंचा समावेश आहे. संक्रमित व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या ६,३६७ जणांवर आरोग्य विभागाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, दर आठवड्याला नवीन रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने समुदाय स्तरावर संसर्गाचा प्रसार अद्याप सुरू आहे. वेळीच प्रभावी उपाययोजना न केल्यास हा आजार आणखी भागांमध्ये पसरण्याची शक्यता आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. युगांडामध्ये इबोलाशी लढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या केंद्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून (सीईआरएफ) ४० लाख अमेरिकी डॉलरची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. युनिसेफ आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) या संस्थाही मदतकार्यात सहभागी आहेत. डब्ल्यूएफपीने रुग्ण आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ६,००० हून अधिक अन्न पाकिटांची व्यवस्था केली आहे. काँगोमध्ये संयुक्त राष्ट्र आणि सहकारी संस्थांनी १६ मेट्रिक टनांहून अधिक वैद्यकीय साहित्य पोहोचवले आहे. तसेच किन्शासा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर संसर्ग नियंत्रणासाठी नवीन आरोग्य तपासणी सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. इबोला हा अत्यंत घातक विषाणूजन्य आजार असून त्याचा मृत्युदर सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. संक्रमित व्यक्ती किंवा प्राण्यांच्या शरीरातील द्रव पदार्थांच्या थेट संपर्कातून हा विषाणू पसरतो. डीआरसीमधील हा इबोलाचा १७वा उद्रेक असून तो अधिकृतपणे १५ मे रोजी जाहीर करण्यात आला होता.