मुंबई : लाखो चाकरमान्यांची 'जीवनवाहिनी' असलेली मुंबईची उपनगरीय रेल्वे सध्या अत्यंत गंभीर आणि समाजविघातक कारवायांचे केंद्र बनत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पनवेल-सीएसएमटी मार्गावरील 'एसी' लोकलसह अन्य गाड्यांमध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडून चालवली जाणारी छूपी 'धर्मांतर मोहीम' आणि राजरोसपणे सुरू असलेल्या 'भोंदूगिरीच्या' प्रकारांवरून प्रवाशांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकारांची गंभीर दखल घेत हिंदु जनजागृती समितीने थेट राज्याचे पोलीस महासंचालक, गृह विभाग आणि मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे. यामागील मुख्य सूत्रधारांवर आणि जाहिराती छापणाऱ्या मुद्रणालयांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची आग्रही मागणी समितीने केली असून प्रशासनाने १५ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास जनआंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रवाशांच्या भावनिक आणि मानसिक कोंडीचा गैरफायदा घेत धर्मांतराचे अत्यंत नियोजनबद्ध जाळे रेल्वे डब्यांमध्ये विणले जात आहे. 'जीवनारेखा हवी आहे का?', 'येशू देव आहे', अशा भावनिक मथळ्यांची पत्रके डब्यांत लावून नैराश्यग्रस्त किंवा अडचणीत असलेल्या प्रवाशांचे पद्धतशीरपणे 'ब्रेनवॉश' केले जात आहे. विशेष म्हणजे या जाहिरातींवर 'ThisLoveStory.org' सारख्या संकेतस्थळांचे पत्ते देऊन प्रवाशांना धर्मांतराच्या जाळ्यात ओढण्याचे हे मोठे रॅकेट उघडकीस आले आहे. रेल्वेसारख्या सार्वजनिक मालमत्तेचा असा उघड गैरवापर अत्यंत संतापजनक असल्याचे हिंदु जनजागृती समितीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या धर्मांतर मोहिमेसोबतच लोकलच्या डब्यांमध्ये अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या जाहिरातींचा सुळसुळाट झाला आहे. ख्रिश्चन मिशनरी फादरच्या 'चंगाई सभां'चे पोस्टर्स लावून केवळ प्रार्थनेने कॅन्सरसारखे अनेक गंभीर आजार बरे करण्याचे अशास्त्रीय दावे केले जात आहेत. याशिवाय '१००% वशीकरण' आणि 'प्रेम प्रकरण नीट करून देणारे बंगाली बाबा' अशा फसव्या जाहिरातींमुळे प्रवाशांची आर्थिक लूट सुरू आहे. जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार हे अजामीनपात्र गुन्हे असूनही रेल्वे प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट म्हणाले की, केवळ वरवरचे उपाय न करता आता मुळावर घाव घालण्याची आवश्यकता आहे. प्रवाशांना तातडीने तक्रार करता यावी यासाठी रेल्वेने 'व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन' सुरू करावी. रेल्वेचे साध्या वेशातील विशेष पथके नेमून या समाजकंटकांना रंगेहाथ पकडावे; तसेच जाहिरातींवरील फोन नंबर आणि वेबसाइटचा सायबर पोलिसांमार्फत सखोल तपास करून यामागे असलेल्या संस्था, फादर आणि भोंदूबाबांवर थेट गुन्हा दाखल करावा. अशा समाजविघातक जाहिराती छापणाऱ्या छापखान्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी आग्रही मागणी समितीने लावून धरली आहे. गेल्या पाच वर्षांत अशा अनधिकृत जाहिरातींवर रेल्वे प्रशासनाने नेमकी काय कारवाई केली याची श्वेतपत्रिका सार्वजनिक करावी, अशी मागणी घनवट यांनी केली आहे.