Solicitor General Tushar Mehta: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या तीन वर्षांसाठी फेरनियुक्तीसाठी मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने तुषार मेहता यांची भारताचे सॉलिसिटर जनरल म्हणून आणखी तीन वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही नियुक्ती १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहे. त्यांची ही तिसरी पुनर्नियुक्ती असून, यापूर्वी त्यांचा कार्यकाळ दोनदा वाढवण्यात आला होता.



कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीीटी) यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (एसीसी) देशाचे दुसरे सर्वोच्च विधी अधिकारी म्हणून तुषार मेहता यांना पदावर कायम ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, तुषार मेहता यांची भारताचे सॉलिसिटर जनरल म्हणून आणखी तीन वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती करण्यात आली असून ती १ जुलै २०२६ पासून किंवा पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे आधी लागू होईल, तेव्हापासून प्रभावी राहील.


अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून सेवा दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये तुषार मेहता यांची सॉलिसिटर जनरलपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने १ जुलै २०२० पासून प्रभावी होणाऱ्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी तसेच २०२३ मध्ये त्यांची पुन्हा नियुक्ती केली होती. नव्या मुदतवाढीसह त्यांनी सॉलिसिटर जनरल म्हणून जवळपास आठ वर्षे पूर्ण केली असून, नव्या कार्यकाळाच्या अखेरीस त्यांची या पदावरील सेवा ११ वर्षांची होईल. त्यामुळे ते देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ सेवा देणाऱ्या विधी अधिकाऱ्यांपैकी एक ठरणार आहेत.



सॉलिसिटर जनरल म्हणून तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक, धोरणात्मक आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे.मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने सर्वोच्च न्यायालयासाठी कार्यरत असलेल्या पाच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) यांचीही आणखी तीन वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती मंजूर केली आहे.विक्रमजीत बॅनर्जी आणि के. एम. नटराज यांची १ जुलै २०२६ पासून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे.एस. व्ही. राजू, एन. वेंकटरामन आणि ऐश्वर्या भाटी यांची ३० जून २०२६ पासून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे.याशिवाय, स्वतंत्र निर्णयात मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांच्या पुनर्नियुक्तीलाही मंजुरी दिली आहे. त्यांचा कार्यकाळ १ जुलै २०२६ पासून सहा महिन्यांसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे आधी लागू होईल, तेव्हापर्यंत प्रभावी राहणार आहे.

Comments
Add Comment

Dhirendra Pratap Singh Murder Case : धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट; जवळच्याच व्यक्तीने आखला हत्येचा कट

लखनऊ : उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये महाराणा प्रताप चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह (४५)

Greater Noida Accident : ग्रेटर नोएडात भीषण अपघात; ट्रेलर डिव्हायडर तोडून कारवर आदळला, 4 जणांचा मृत्यू

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडातील जेवर परिसरात यमुना एक्सप्रेसवेवर रविवारी रात्री झालेल्या भीषण अपघातात 4 जणांचा

NEET PG exam : कडक सुरक्षा आणि थेट प्रत्यक्ष देखरेखीत झाली नीट-पीजी परीक्षा

नवी दिल्ली : नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन्स इन मेडिकल सायन्सेस (एनबीईएमएस) या राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान परीक्षा

MK Stalin Security Downgraded : तामिळनाडू सरकारचा निर्णय, माजी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या सुरक्षेत कपात

चेन्नई : तामिळनाडू पोलिसांनी सुरक्षा प्राप्त राजकीय नेत्यांना असलेल्या धोक्याचे वेळोवेळी केलेल्या आकलनानंतर

IST Mandatory 2027 : मार्च २०२७ पासून देशभरात इंडियन स्टँडर्ड टाइम बंधनकारक

नवी दिल्ली : देशातील सर्व संस्था, कंपन्या आणि संबंधित आस्थापनांना मार्च २०२७पासून कायदेशीर, व्यावसायिक, डिजिटल

Manjit Kaur : लिव्ह-इन पार्टनरच्या अत्याचारानंतर ५४ दिवस मृत्यूशी झुंज; सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर मनजीत कौरचा मृत्यू

मनजीत कौरचा लिव्ह-इन पार्टनर आणि त्याच्या एका साथीदाराच्या क्रूरतेनंतर ५४ दिवस रुग्णालयात जिद्दीने जगण्यासाठी